मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशात अर्थात एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये 30 लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य राज्य सरकारने ठेवले आहे. या 30 लाख घरांमध्ये भाडेतत्त्वावरील घरांचाही समावेश असणार आहे. भाडेतत्त्वावरील घरे ही काळाची गरज असल्याने नीती आयोगाकडून या घरांची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यानुसार या घरांच्या निर्मितीसाठी नीती आयोगाने म्हाडाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली असून यासंबंधीचा सविस्तर आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या म्हाडाच्या माध्यमातून सुरू आहे. या आराखड्यात भाड्याच्या घरांच्या निर्मितीसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांसह नियमावलीचा समावेश असणार आहे.
कशी होणार घरांची निर्मिती?
एमएमआर ग्रोथ हबमध्ये 30 लाख घरांच्या निर्मितीचे राज्य सरकारचे लक्ष्य
नीती आयोगाच्या या प्रकल्पाअंतर्गत 2047 पर्यंत 30 लाख घरांची निर्मिती होणार
खासगी विकासकांकडूनही भाड्याच्या घरांची निर्मिती होणार
आवश्यकतेप्रमाणे यातील काही घरे भाडेतत्त्वावर दिली जाणार
भाडेतत्त्वावरील घर हवे असल्यास संबंधित ग्राहकाला दलालाकडे जावे लागणार नाही
भाड्याने घरे देण्यासाठी एक सरकारी संकेतस्थळ तयार करण्यात येणार आहे
संकेतस्थळामुळे घरांच्या खरेदी-विक्री वा भाड्यासाठी दलालांचा अडथळा दूर होणार
