मुंबई, १६ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य संहिता हे नवीन कायदे अंमलात येत असल्याने, त्यादृष्टीने महाराष्ट्र पोलिस दल सक्षम करण्यासाठी पुढाकार घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे पहिले राज्य ठरले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील गृहविभागासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.
संगणक गुन्हे निकाली काढण्यासाठी ७५.८९ कोटी
न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या संगणक गुन्हे विभागातील प्रलंबित प्रकरणांचे विश्लेषण करुन जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी ‘सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग’ प्रक्रियेसाठी ७५.८९ कोटींच्या प्रकल्पास आजच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली. यात उच्च क्षमतेचे फोरेन्सिक वर्कस्टेशन्स, डेटा अॅक्विझिशन टूल्स, डेटा प्रोसेसिंग सर्व्हर आणि डेटा अॅनॉलिटिक्स टूल याचे इंटिग्र्रेशन करण्यात येणार आहे. यामुळे तीन वर्षांतील सुमारे ३८,६५३ प्रकरणे निकाली काढणे शक्य होणार आहे.
संगणकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र
न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई या कार्यालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी संगणकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र (एक्सलन्स सेंटर) स्थापन करण्याचा निर्णय सुद्धा आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या सेंटर ऑफ एक्सलन्ससाठी ४१.६६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. उपकरण, यांत्रिकीव्यतिरिक्त एकोणीस नवीन पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. डिजिटल फोरेन्सिक, डिजिटल क्राईम सीन मॅनेजमेंट, मालवेअर अॅनालिसिस, ड्रोन फॉरेन्सिक, इंटरनेट फोरेन्सिक, आर्थिक गुन्हे, डेटा फोरेन्सिक, व्हॉईस अॅनालिसिस अशा अत्याधुनिक सुविधा यामुळे निर्माण होणार आहेत.
आर्टिफिशियल इंटिलिजन्ससाठी ‘मार्व्हल’
राज्य पोलिस दलाला कायदा अंमलबजावणीचे कार्य प्रभावीपणे करता यावे, यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा वापर प्रभावी करण्यासाठी स्पेशल परपज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्याचा निर्णय सुद्धा आज घेण्यात आला. राज्य सरकार, आयआयएम नागपूर आणि पिनाका टेक्नॉलॉजीज या तिघांमध्ये ही एसपीव्ही असेल. त्याला महाराष्ट्र अॅडव्हान्सड रिसर्च अँड व्हीजिलन्स फॉर एनहान्सड लॉ एन्फोर्समेंट (मार्व्हल) असे नाव देण्यात येणार आहे. यासाठी २३.३० कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
