नवी दिल्ली, १६ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने वेळापत्रक जाहीर केले आहे. हे वेळापत्रक जाहीर होताच लोकसभा निवडणुकीचा अंदाजे खर्च किती ? हा खर्च कोण करते ? अशा स्वरुपाचे प्रश्न इंटरनेटविश्वातून सर्च केले जाऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाचे नियोजन कसे करतात हे जाणून घेऊ.
लोकसभा निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारचा असतो. यात निवडणूक आयोगाचा प्रशासकीय खर्च, मतदान ओळखपत्र तयार करणे, निवडणुकीसाठीची सुरक्षितता, मतदान केंद्र तयार करणे,EVM मशिन खरेदी, मतदारांमध्ये जागरुकता करणे आदी खर्चाचा समावेश होतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लेखानुदान सादर केले. यात निवडणुकांसाठीच्या खर्चाची तरतूद आहे. निवडणुकीसाठीचा खर्च २०२३ मध्ये २ हजार १८३.७८ कोटी होता तो २०२४ साठी वाढवून २ हजार ४४२.८५ कोटी इतका करण्यात आला. यातील १ हजार कोटी रुपये लोकसभा निवडणुकीवर खर्च केले जाणार आहेत. मतदारांचे ओळखपत्र तयार करण्यासाठी ४०४.८१ कोटी रुपये, ईव्हीएमसाठी ३४.८४ कोटी, अन्य निवडणूक खर्चासाठी १,००३.२० कोटी देण्यात आले आहेत.
निवडणूक आयोगाला या आर्थिक वर्षात निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ३२१.८९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यात ३०६.०६ कोटी मतदानासाठी खर्च होणार आहेत. सार्वजनिक कार्यासाठी २.०१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय सेवेसाठी १३.८२ कोटी देण्यात आले आहेत. याआधी २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीसाठी ३ हजार ८७० कोटी रुपये खर्च झाला होता.
मतदारांची वाढलेली संख्या, उमेदवार, मतदान केंद्र, मतदारसंघ यांच्या संख्येत झालेली वाढ यामुळे खर्चात वाढ होत आहे. भारताच्या सतराव्या लोकसभेचा कालावधी १६ जून रोजी संपणार आहे. यावेळी देशात ९७ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. यासाठी दीड कोटी मतदान अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचारी काम करणार आहेत. ५५ लाख ईव्हीएम आणि ४ लाख वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
