‘हा तर आंबेडकरांचा अपमान’

पणजी, २३ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये दक्षिण गोव्यातील काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन विरियाटो यांच्या वादग्रस्त विधानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे . मंगळवारी (२३ एप्रिल २०२४) पलटवार करताना पंतप्रधान म्हणाले- काँग्रेसने आता आणखी एक मोठा खेळ सुरू केला आहे. वाद आहे संविधानाचा काय नेमकं वक्तव्य काँग्रेसच्या नेत्याने केलं आणि त्यानंतर […]

‘हा तर आंबेडकरांचा अपमान’

पणजी, २३ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : लोकसभा निवडणूक 2024 मध्ये दक्षिण गोव्यातील काँग्रेसचे उमेदवार कॅप्टन विरियाटो यांच्या वादग्रस्त विधानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे . मंगळवारी (२३ एप्रिल २०२४) पलटवार करताना पंतप्रधान म्हणाले- काँग्रेसने आता आणखी एक मोठा खेळ सुरू केला आहे. वाद आहे संविधानाचा काय नेमकं वक्तव्य काँग्रेसच्या नेत्याने केलं आणि त्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी कशाप्रकारे या वक्तव्याचा समाचार घेतला पाहुयात….

लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलणे हा विषय अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. भाजपा तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यास त्यांच्याकडून देशाचे संविधानात बदल केला जाईल, असा आरोप काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील पक्षांनी केला आहे. त्यावर भाजपाने काँग्रेस काळात संविधानात कितीवेळा दुरुस्ती केली गेली, याची आकडेवारी सादर केली. मात्र आता काँग्रेसच्याच एका नेत्याने संविधान आमच्यावर लादले असल्याचे विधान केले आहे. या विधानानंतर पुन्हा एकदा संविधानावरून वाद निर्माण झाला असून भाजपाने या विधानावर टीका केली आहे.

दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे उमेदवार विरिएटो फर्नांडिस म्हणाले की, पोर्तुगीजांपासून गोव्याला १९६१ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय संविधान आमच्यावर थोपविण्यात आले. विरिएटो फर्नांडिस यांच्या या विधानावार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी टीका केली असून त्यांचे हे विधान धक्कादायक तर आहेच, पण काँग्रेस पक्ष लोकशाहीला कसा मारक आहे, हे यातून दिसते, असे ते म्हणाले.

सोमवारी (दि. २२ एप्रिल) एका निवडणूक प्रचार सभेला संबोधित करत असताना फर्नांडिस यांनी माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे विधान अधोरेखित केले. नेहरू म्हणाले होते की, गोवा स्वतःची नियती ठरवू शकते. पुढे १९८७ साली गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाला. पण तरीही गोव्याला स्वतःची नियती ठरविता आली नाही. फर्नांडिस यांनी गोव्यातील ज्या नागरिकांना पोर्तुगालचे नागरिकत्व घेतले आहे, त्यांच्या दुहेरी नागरिकत्वाचेही समर्थन केलेले आहे. फर्नांडिस यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी ही बाब काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्याही कानावर घातली असल्याचे ते म्हणाले. राहुल गांधींशी बोलताना मी म्हणालो होतो की, १९६१ साली गोव्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय संविधान आमच्यावर थोपविण्यात आले. फर्नांडिस त्यावेळी एका एनजीओमध्ये काम करत होते, ज्यांचा उद्देश गोव्यातील नागरिकांच्या दुहेरी नागरिकत्वाला पाठिंबा देणे होते.

छत्तीसगडच्या महासमुंदमध्ये जाहीर सभेदरम्यान पीएम म्हणाले – यापूर्वी कर्नाटकातील काँग्रेस खासदार म्हणाले होते की दक्षिण भारताला वेगळा देश घोषित करण्यात येईल. आता काँग्रेसचे गोव्यातील उमेदवार सांगत आहेत की गोव्याला भारतीय संविधान लागू होत नाही. गोव्यावर राज्यघटना लादल्याचे ते स्पष्टपणे सांगत आहेत. त्यांनी या गोष्टी काँग्रेसच्या राजपुत्राला (राहुल गांधींच्या संदर्भात) सांगितल्या आहेत. हा बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांचा अपमान आहे की नाही? हा भारतीय राज्यघटनेचा अपमान आहे की नाही? ही देशाच्या संविधानाशी छेडछाड आहे की नाही?

फर्नांडिस यांच्या विधानानंतर गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी एक्स वरून काँग्रेसवर टीका केली. काय म्हणाले पाहुयात…

काँग्रेस उमेदवाराचे संविधान थोपविण्याचे विधान ऐकून धक्काच बसला.
गोवा हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
आपल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची हीच धारणा होती.
गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसने १४ वर्ष उशीर केला.
आता काँग्रेसचे उमेदवार संविधानाची पायमल्ली करण्याची भाषा करत आहेत.
देशाचे तुकडे करण्याचे राजकारण काँग्रेसने थांबवावे.
काँग्रेसने ही भारत तोडोची भाषा तात्काळ थांबविली पाहीजे.
काँग्रेस पक्ष लोकशाहीसाठी धोका आहे.

गोव्याचा इतिहास काय ?

सोळाव्या शतकापासून गोवा, दीव आणि दमण ही पोर्तुगिजांची वसाहत झाली.
भारत सरकारने स्वातंत्र्यानंतर पोर्तुगीज सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला.
पोर्तुगीज सरकारने वसाहतीचा ताबा सोडण्यास नकार दिला.
इंग्रजांची पडद्याआडून फूस असल्यामुळे पोर्तुगीज भारतविरोधी पावित्र्यावर ठाम होते.
अखेर देशाच्या सुरक्षेसाठी सरकारने लष्करी कारवाईचा निर्णय घेतला.
भारतीय सैन्याने १८ डिसेंबर १९६१ रोजी गोव्यात प्रवेश केला
१९ डिसेंबर १९६१ रोजी पोर्तुगीज सैन्याने बिनशर्त आत्मसमर्पण केले.
यानंतर १९८७ पर्यंत गोवा, दीव आणि दमण हे केंद्रशासित होते.
अखेर मे १९८७ मध्ये गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
दीव आणि दमणला केंद्रशासित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number