मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधानसभेने आणि विधान परिषदेने मंगळवार २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजूर केली. सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने तरतुदींना मंजुरी दिली. दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मताने प्रस्ताव मंजूर झाला. या तरतुदींचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर त्यांना मुंबईच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे संकेत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिले. एका मराठा कार्यकर्त्याने लिहिलेल्या अहवालावर सरकारने मराठा आरक्षण दिले, असे आरक्षणाच्या तरतुदींवर प्रतिक्रिया देताना सदावर्ते म्हणाले.
मराठा समाज मागास नाही. सामाजिक मागासलेपणा ज्या निकषांच्याआधारे तपासले गेले पाहिजे तसे झालेले नाही. सुनील शुक्रे यांची काम करण्याची पद्धत चुकीची होती. हे आरक्षण कायद्यासमोर टिकू शकेल, असं वाटत नाही; असे सदावर्ते म्हणाले. मराठ्यांसाठी आरक्षणाच्या तरतुदी झाल्यामुळे खुल्या गुणवंतांसाठी केवळ ३८ टक्के जागा उरल्याचे सदावर्ते म्हणाले. मतपेटीसाठी राज्य शासन आरक्षणाचा खेल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
