मुंबई, १६ फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
‘अन्याय होणार नाही’
कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे असे आरक्षण ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न देता मराठा समाजाला देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन सकारात्मक आहे. या संदर्भात २० फेब्रुवारी रोजी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यामुळे मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आरक्षणासाठीचे आंदोलन मागे घ्यावे आणि उपोषण थांबवावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मराठा सर्वेक्षण अहवालात काय आहे ?
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे नमूद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
