मुंबई, ३ नोव्हेंबर २०२३, प्रतिनिधी : जात पडताळणी संदर्भातली नियमावली केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. संविधानात याबाबतची तरतूद आहे. हा विषय राज्याच्या पातळीवर येत नाही. कोणाची मागणी आहे म्हणून नियम शिथील करता येत नाहीत. यामुळे जातपडताळणीचे नियम शिथील करणे अशक्य आहे, असे मराठा समन्वयक दिलीप पाटील म्हणाले. ‘जय महाराष्ट्र’ वृत्तवाहिनीच्या ‘लक्षवेधी’ या कार्यक्रमात ‘सरसकट कुणबी म्हणजे सरसकट दिशाभूल’ या मुद्यावर झालेल्या चर्चेत ते सहभागी झाले होते. याआधी गुरुवारी मनोज जरांगे पाटील यांनी नऊ दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण फळांचा रस पिऊन सोडले. आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाला २ जानेवारी पर्यंतची मुदत देत असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले.
