मुंबई, १ नोव्हेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणप्रश्नी मुंबईत शिंदे सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीत मराठा आरक्षणावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी विरोधकांचे प्रतिनिधी आक्रमक झाले. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राची मदत घेतली आहे का, असा प्रश्न विधानसभेतील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित केला. राज्यातील कायदा – सुव्यवस्थाप्रश्नी विरोधकांनी बैठकीत सरकारला धारेवर धरले. तर कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. हा विषय न्यायालयात असल्यामुळे सर्वांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. कायदा – सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वपक्षीयांनी तसेच मराठा आंदोलकांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने ठराव झाला आहे. यामुळे जरांगेंनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीतील ठराव…
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते व त्यासंदर्भात राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
