मुंबई, ३० ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली. कायद्यात बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. पुरावा असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शिंदे समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
आंदोलन भरकटत चाललंय !
मराठा आरक्षण आंदोलन भरकटत चाललंय, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. मनोज जरांगे पाटील, आंदोलन हिंसक होऊ देऊ नका असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. आत्महत्येच्या मागे कोण ते तपासा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षणप्रश्नी बैठक
मराठा आरक्षणप्रश्नी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.
१. न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला जाईल.
२. निवृत्त न्यायमूर्ती श्री.दिलीप भोसले, श्री.एम जी गायकवाड आणि श्री. संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असून ही समिती मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यासंदर्भात तसेच सरकारला मागासवर्ग आयोग आणि शासनाला मार्गदर्शन करेल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे राज्य शासनासमोर चांगली संधी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी आपण स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेण्यात येऊन त्यामध्ये पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याविषयी निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल.
४. सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती श्री. आनंद निरगुडे हे करतील. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थांकरवी नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल.
५. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रियेतील झालेल्या ज्या त्रृटी नोंदविल्या गेल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यात येईल.
६. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील.
७. सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना उद्याच व्हिसीद्धारे सूचना देण्यात येऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रांची पडताळणी वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात येतील.
८. मनोज जरांगे पाटील यांनी चर्चेसाठी पुढे यावे, तसेच आंदोलनावेळी शांततेचा मार्ग सोडू नये. या संदर्भामध्ये चर्चेसाठी जरांगे यांचे जे प्रतिनिधी येणार असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून बैठकीचे आयोजन राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर करण्याचे निर्देश जालना जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आले आहेत.
