मुंबई, १८ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : महारेराने ३८८ विकासकांच्या प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित केली आहे. या प्रकल्पांची बँक खाती गोठविण्यात येत असून त्यांना प्रकल्पाची जाहिरात, पणन, सदनिकांची विक्री असे काहीही करता येणार नाही. शिवाय या प्रकल्पातील कुठल्याही विक्री व्यवहाराची व साठेखताची नोंदणी न करण्याचे निर्देश महारेराने संबंधित उप निबंधकांना दिले आहेत. निर्णयाची माहिती संबंधित विकासकांना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत १०० पेक्षा जास्त विकासकांना निर्णयाची माहिती दिली असून इतरांना माहिती देण्याची प्रक्रिया दोन – तीन दिवसांत पूर्ण होईल.
स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांत किती सदनिका, गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात झालेला बदल (असल्यास) इत्यादी माहितीचा तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर नोंदवणे, अद्ययावत करणे अत्यावश्यक आहे. याची वेळेत पूर्तता केली नाही आणि आठवण करून देऊनही ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. अखेर महारेराने नियमानुसार कारवाई केली आहे.
प्रकल्पांत गुंतवणूक केलेल्या किंवा करणाऱ्या ग्राहकाला घरबसल्या प्रकल्पाबाबतची महत्त्वाची माहिती मिळावी यासाठी स्थावर संपदा अधिनियमात ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाबाबतची माहिती अद्ययावत करण्याची जबाबदारी विकासकाची आहे. स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम ११ विनियमनाचे नियम ३, ४ आणि ५ शिवाय ५ जुलै २०२२ चा आदेश क्रमांक ३३ / २०२२ चे ही कलम ३ आणि ४ नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. जे विकासक ही प्रक्रिया पूर्म करत नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महारेराकडे आहेत.
३८८ प्रकल्पांचा विभागनिहाय तपशील
मुंबई महानगर : ठाणे ५४, पालघर ३१, रायगड २२, मुंबई उपनगर १७, मुंबई ३. एकूण १२७
प. महाराष्ट्र : पुणे ८९, सातारा १३, कोल्हापूर ७, सोलापूर ५, अहमदनगर, सांगली प्रत्येकी ३. एकूण १२०
उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक ५३, जळगाव ३, धुळे १. एकूण ५७
विदर्भ : नागपूर ४१, वर्धा ६, अमरावती ४, वाशीम, चंद्रपूर प्रत्येकी २, अकोला, यवतमाळ प्रत्येकी १. एकूण ५७
मराठवाडा : संभाजीनगर १२, लातूर २, नांदेड, बीड प्रत्येकी १. एकूण १६
कोकण : सिंधुदुर्ग ६, रत्नागिरी ५. एकूण ११.
