राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होणार होती. राज्य निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, महाविकासआघाडी सरकार यासाठी अनुकूल नाही. त्यामुळे आता १७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय निवडणुकांच्या तारखांविषयी निकाल आहे. मुंबई, कोकणात, ‘विदर्भ, मराठवाड्यात पावसाळ्यानंतर मनपा निवडणूक का घेऊ शकत नाही असला प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्याने महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारसमोर पेच निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यकर्ते अनुकूल नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्या नंतर मध्य प्रदेश सरकार तात्काळ निवडणुका घेण्यास राजी झाले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने पावसाळ्याचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे म्हटले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतीही सल्लामसलत न करता सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केल्याने महाविकास आघाडी सरकारची कोंडी झाली होती. मात्र मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणूका घेऊ शकत नाही असा सवाल विचारला आहे.
