मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 आणि कलम 35 ए हटवल्यामुळे हा ऐतिहासीक निर्णय मानला जात आहे. राज्यसभेत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून लोकसभेत यासंदर्भात प्रस्ताव मांडण्यात आला. तिथेही तो मंजूर झाला आहे. यानंतर पाकिस्तानच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याठिकाणी370 हटवण्याचा निषेध करण्यात आला आहे. जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जम्मू-कश्मीरमधून कलम 370 हटवल्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानने सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षांना या संदर्भात पत्र लिहून आपातकालीन बैठक बोलावण्याची विनंती केली होती.
पाकिस्तानच्या या मागणीला चीनने पाठींबा देत, अध्यक्षांना पत्रही लिहील. चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य असल्यामुळे चीनच्या मागणीला महत्व आहे. रशिया, चीन, पाकिस्तानी परराष्ट्र मत्रांलयाने ही बैठक शुक्रवारला होणार असल्याचं म्हटलं आहे. दरम्यान रशियाने 370 हटवण्याच्या निर्णयाला पाठींबा देत, हा घटनात्मक निर्णय असल्याचं स्पष्ट केलं. हा मुद्दा द्विपक्षीय चर्चेने सोडवावा अस आवाहन रशियाने केलं होत.
अमित शाह यांनी काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि सर्वत्रच हालचालींना वेग आला आहे. मोदी सरकारने हा ऐतिहासीक निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये सुरक्षा समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला इम्रान खान, लष्करप्रमुख उपस्थीत होते. याठिकाणी370 हटवण्याचा निषेध करण्यात आला आहे.
