सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या अधिकाराबाबतची अंतिम सुनावणी 30 जून 2026 पासून सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या युक्तिवादासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. 30 जून आणि 4 ऑगस्टनंतर आज पुन्हा सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत पुन्हा कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेत जून 2022 पासून पुढील काही महिन्यात घडलेल्या घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाला सुरुवात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या वतीनं उद्धव ठाकरे गटातर्फे घडलेल्या घडामोडींची तारखानिहाय न्यायालयात सादर केली.
यावेळी सिब्बल म्हणाले की, "शिवसेना ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) रीतसर मान्यता दिलेला राजकीय पक्ष आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून काम पाहिले… त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी सूत्रे हाती घेतली… त्यांनी 3 उपनेत्यांची नियुक्ती केली… पक्षाच्या घटनेतील कलम 11A अंतर्गत या संदर्भातील माहिती निवडणूक आयोगाला रीतसर देण्यात आली होती… आम्ही पक्षाच्या घटनेतील त्या कलमाचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. मात्र, 2018 मध्ये निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे ती घटना उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा बिनविरोध निवड झाली… त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची पक्षाचे नेते म्हणून नियुक्ती केली… ज्या घटनेला दोन्हीपैकी कोणत्याही गटाने आव्हान दिलेले नाही, त्याच घटनेनुसार आमच्या नियुक्त्या झाल्या होत्या यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत आहे."
यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले, हे कलम 11A जानेवारी 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले होते का? तुम्ही या कागदपत्रावरील स्वाक्षरीची पुष्टी करू शकता का…?
पुढे सिब्बल म्हणाले की, "एकनाथ शिंदे हे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा भाग होते… त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांनी (उद्धव ठाकरे) केली होती. पक्षाच्या नेतृत्वानेच उमेदवार निश्चित केले आणि निवडणुका लढवल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 18 जागांवर विजय मिळवला, तसेच इतर निवडणुकाही लढवल्या. हे सर्व 2013 आणि 2018 च्या घटनेनुसार झाले.निवडणूक आयोगाला (ECI) पक्षाची घटना वैध आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. तरीही निवडणूक आयोग त्यात हस्तक्षेप करतो आणि घटनेची प्रत नोंदीवर नाही असे सांगून ती नाकारतो…"
"2019 ते 2022 दरम्यान मी (उद्धव ठाकरे) मुख्यमंत्री होतो आणि ते (एकनाथ शिंदे) कॅबिनेट मंत्री होते. 2013 किंवा 2018 ची घटना अस्तित्वात नाही असा मुद्दा त्यांनी कधीही उपस्थित केला नाही. मग निवडणूक आयोग ही घटना स्वीकारणार नाही असे कसे म्हणू शकतो? सिब्बल: उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या पक्षनेतृत्वावर कधीही शंका नव्हती. प्रतिवादी, निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्षांकडूनही यावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला नव्हता. पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंनीच एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि सुनील प्रभू यांची प्रतोद (Chief Whip) म्हणून नियुक्ती केली होती. याबाबतची अधिकृत माहिती विधानसभा अध्यक्षांनाही देण्यात आली होती."
"20 जून ला महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग (क्रॉस व्होट) केले, ज्यामुळे पक्षाची एक जागा भाजपच्या पारड्यात गेली. त्यानंतर लगेचच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार भाजपशासित राज्यात निघून गेले."
