एसटी विलिनीकरणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मात्र, या सुनावणी दरम्यान त्रीसदस्यीय समितीचा अहवाल अद्यापही सार्वजनिक करण्यात आला नाही, असे एसटीच्या वकिलांनी सांगितले आहे. तसेच एसटीच्या विलिनीकरण अहवालाबाबत पुढील सुनावणी ११ मार्च रोजी होणार आहे.
आज पार पडलेल्या एसटी विलिनीकरणा संदर्भातील सुनावणीत एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारला विलिनीकरणाचा अहवाल मागितला. मात्र, सरकारी वकिलाने सांगितले की, अहवालातील काही मुद्दे आर्थिक असल्यामुळे त्या अहवालास मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाल्याशिवाय सार्वजनिक करता येणार नाही, असे सांगितले आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाचा अहवाल अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
एसटीच्या विलिनीकरणाचा अहवाल जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. तसेच अहवालासाठी मंत्रिमंडळाची मंजूरी आवश्यक असल्याचेही राज्य सरकारने सांगितले आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरीशिवाय अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांना तसेच महामंडळालाही देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सरकारी वकील ऍड. नायडू यांनी दिली आहे.
