भाजप सरकार हटताच वक्फ कायदा रद्द केला जाईल! ममता बॅनर्जींची मोठी घोषणा

Mamata Banerjee On Waqf Act: वक्फ कायद्याविरुद्ध सध्या अनेक ठिकाणी मुस्लिम नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. वक्फ कायद्याविरोधात ममता बॅनर्जी यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात मोठा संघर्ष दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही वक्फ कायद्याविरुद्ध आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आज ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथील नेताजी इनडोअर स्टेडियमवर मुस्लिम धार्मिक नेते आणि इमामांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी वक्फ कायद्याबाबत इमामांनाही संबोधित केले. यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, 'बंगालची बदनामी होत आहे. जिथे हिंसाचार झाला तिथे काँग्रेसची जागा आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवरून बाहेर पडताच वक्फ सुधारणा कायदा रद्द केला जाईल,' असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं. 

बंगालची बदनामी केली जात आहे – 

यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, 'यूपी आणि बिहारचे व्हिडिओ दाखवून पश्चिम बंगालची बदनामी केली जात आहे. खोट्या बातम्या पसरवल्या जात आहेत. भाजप खोटे व्हिडिओ दाखवून बदनामी करत आहे. सीमा सुरक्षा ही बीएसएफची जबाबदारी आहे. जर तुम्हाला बंगालबद्दल बोलायचे असेल तर माझ्यासमोर बोला. बंगालला बदनाम करण्यासाठी बनावट मीडिया रिपोर्ट्स आम्हाला आढळले आहेत. मी सर्व इमाम आणि धर्मगुरूंचा आदर करते. आम्ही रवींद्रनाथ टागोरांच्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवतो. बंगालमध्ये हिंसाचार भडकवण्याच्या भाजपच्या कटात अडकू नका.' 

हेही वाचा – Waqf Law: पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा लागू केला जाणार नाही; मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा

ममता बॅनर्जी यांची इमामांसोबत बैठक – 

वक्फ कायद्याबाबत भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी ममतांनी इमामांसोबत बैठक घेतली, ज्यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, एआयएमपीएलबीचे सरचिटणीस फजलुर रहीम मुजाद्दीदी आणि कोलकात्याचे महापौर फिरहाद हकीम यांच्यासह अनेक मुस्लिम धार्मिक नेते आणि इमाम उपस्थित होते.

हेही वाचा – ''2026.. आता मोर्चा पश्चिम बंगालकडे'', दिल्लीच्या विजयानंतर भाजप नेत्याचे ममता बॅनर्जींना आव्हान

पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागू होऊ देणार नाही – 

वक्फ कायद्याला पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. मुस्लिम समुदायाचे लोक या विरोधात रस्त्यावर उतरून निषेध करत आहेत. मुस्लिम समुदाय वक्फला शरियाचा भाग म्हणत असून त्यात कोणताही हस्तक्षेप स्वीकारण्यास तयार नाहीत. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने संसदेतही या विधेयकाला विरोध केला होता. विधेयक मंजुर झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये हा कायदा लागू करू देणार नाही, असं म्हटलं होते.