मुंबई : आपल्याला अनेक वेळा क्राईमच्या बातम्यांमध्ये ऐकायला मिळतं की "आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे" किंवा "पोलीस कोठडी दिली आहे", पण यामध्ये कोणता फरक आहे? हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. बऱ्याच लोकांना यामध्ये संभ्रम असतो. याचा अर्थ असा की, काही लोकांना पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यामधल्या फरकाचा तपशील समजत नाही. चला तर मग, आपण या दोन्ही प्रकारांतील फरक काय आहे हे जाणून घेऊ.
पोलीस कोठडी: पोलीस कोठडी म्हणजे जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात, त्यानंतर आरोपीला पोलीस स्टेशनच्या लॉक-अपमध्ये किंवा संबंधित प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या यंत्रणेच्या भौतिक कोठडीत ठेवले जाते. या कोठडीत ठेवलेल्या व्यक्तीला न्यायालयात हजर केल्यापूर्वी पोलीस चौकशी करतात आणि पुरावे गोळा करतात. पोलीस कोठडीचा कालावधी सामान्यत: 15 दिवसांपर्यंत असतो. यासाठी दंडाधिकारी ठरवतो की आरोपी पोलीस कोठडीमध्ये ठेवावा का न्यायालयीन कोठडीमध्ये. 24 तासांच्या आत पोलीस आरोपीला न्यायालयात हजर करावं लागते.
न्यायालयीन कोठडी: न्यायालयीन कोठडी म्हणजे आरोपीला तुरुंगात ठेवणे आणि त्याला न्यायालयाच्या ताब्यात देणे. जेव्हा आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावली जाते, तेव्हा तो पोलीस कोठडीमध्ये नसून तुरुंगात ठेवला जातो. न्यायालयीन कोठडीमध्ये असलेल्या आरोपीला जामीन अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार असतो. जामीन मंजूर झाल्यास त्याची न्यायालयीन कोठडी संपते. न्यायालयीन कोठडी अधिकतम 90 दिवसांपर्यंत असू शकते, जर गुन्हा गंभीर असेल (जसे की 10 वर्षांपेक्षा जास्त कारावास असलेला). इतर सर्व सामान्य गुन्ह्यांसाठी 60 दिवसांपर्यंत न्यायालयीन कोठडी वाढवता येते.
तर, या दोन्ही प्रकारांमध्ये मुख्य फरक म्हणजे पोलीस कोठडीमध्ये तपास आणि चौकशी चालू असते, तर न्यायालयीन कोठडीमध्ये आरोपीला न्यायालयाच्या ताब्यात ठेवले जाते आणि त्याची जामीन अर्जाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.
