एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले. दरम्यान आज एसटी संपावर सुनावणी पार पडली असून आजही एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. एसटी संपावरची आज उच्च्य न्यायालयात सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून याप्रकरणी पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
उच्च न्यायालयात आज एसटी महामंडळ विलिनीकरणावर प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र पार पडलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावरच्या सुनावणीत आज कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तसेच सुनावणीत एसटी महामंडळ विलिनीकरणावर अनेक अडथळे येत असल्याचे न्या. वऱ्हाडे यांनी सांगितले. तर एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची भूमिका न्यायालयात मांडली.
एसटी विलिनीकरणावर आज न्यायालयात प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपली भूमिका न्यायालयात स्पष्ट केली. उच्चस्तरीय समितीचा प्राथमिक अहवाल न्यायालया सादर करण्यात आला असून एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलेली वेतनवाढ, भत्ते कामगारांच्या हिताचे असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. तसेच राज्य सरकारने सेवा ज्येष्ठतेनुसार कर्मचाऱ्यांन पगारवाढ तसेच थकीत वेतनही दिले. तसेच कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ सर्वसाधारण राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत राज्यसरकार एसटी कर्मचाऱ्यांचा सर्व आर्थिक भार उचलणार असल्याचे आश्वासनही राज्य सरकारने दिले आहे.
एसटी संपावरची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून येत्या २२ डिसेंबर रोजी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. तसेच आज पार पडलेल्या सुनावणीत कर्मचाऱ्यांच्या संपावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
