राज्य सरकारने गुटख्याबाबत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात गुटखाबंदी असतानाही सर्रासपणे गुटखाविक्री केला जातो. या गुटख्यामुळे शालेय विद्यार्थी आणि तरुणांवर दुष्परिणाम होतात. हे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक कारवाई करण्याची तयारी केली आहे.
गुटख्यामुळे होणारे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी संबंधित गुटखा कंपनीचे मालक आणि आणि अवैध व्यावसायातील सुत्रधारांवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याबाबत गांभीर्यपूर्वक विचार करण्यात यावा.
तसेच ज्या भागात गुटखा आणि बंदी असलेल्या खाद्यपदार्थांचा साठा किंवा ती वाहतुकीदरम्यान आढळल्यास, संबंधित स्थानिक अन्न आणि औषध तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी दिले.
गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुपारी, खर्रा, मावा यासारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात मंत्रालयात बुधवारी बैठकीचं आयोजन केलं होतं.
या बैठकीचं आयोजन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती.
उपमुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्री अनिल देशमुख, मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
याआधीही राज्यात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली होती. या गुटखाबंदीची कडक अंमलबजावणी देखील करण्यात आली. यामुळे गुटखा कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या.
अलीकडच्या काळात परराज्यांच्या सीमेवरुन मोठ्या प्रमाणावर गुटखा आणि प्रतिबंधित अन्नपदार्थांची राज्यात आयात केली जाते.
त्यांची राज्यात साठवणूक होते. कधीकधी हा माल पकडलाही जातो. वाहनचालकांवर कारवाई होते. परंतु सूत्रधारांना धक्का लागत नाही. यामुळे गुटखा माफियांवर वचक निर्माण होत नाही.
