राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईकडे (Mumbai) महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील नागरिकांचे कायम आकर्षण असते. त्यामुळे शहरातील सुरक्षा, वाहतूक व्यवस्था आणि नागरी सुविधांबाबत सातत्याने चर्चा होत असते. अशातच, मुंबई महापालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी स्वतःसाठी मुंबईत अधिकृत निवासस्थानाची मागणी करत पत्र लिहिल्याने या विषयाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. शहरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांवरील खड्डे आणि बैठकींसाठी वेळेत पोहोचताना होणाऱ्या अडचणींचा उल्लेख करत, महापौर बंगल्यालगतच अधिकृत निवासस्थान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
उपमहापौर संजय घाडी यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या मागणीनंतर संबंधित कायदेशीर तरतुदींवर चर्चा सुरू झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मध्ये उपमहापौरांना अधिकृत निवासस्थान देण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे घाडी यांच्या मागणीवर महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, रोजच्या वाहतूक कोंडीचा फटका बसणाऱ्या सामान्य मुंबईकरांच्या अडचणी कायम असतानाच उपमहापौर संजय घाडी यांनी अधिकृत निवासस्थानाची मागणी केल्याने नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. लाखो नागरिक लोकल आणि रस्ते वाहतुकीतील प्रचंड गर्दीचा सामना करत दररोज प्रवास करतात. अशा परिस्थितीत आरोग्य आणि कामकाजाची सोय या कारणांचा दाखला देत घाडी यांनी निवासस्थानाची मागणी केली आहे. आता या मागणीवर महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
उपमहापौर संजय घाडी यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात आपल्या दैनंदिन कामकाजातील अडचणींचा उल्लेख केला आहे. उपमहापौर म्हणून विविध प्रशासकीय बैठका, महापालिका सभा, नागरिकांच्या भेटी, लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या चर्चा आणि अन्य अधिकृत कार्यक्रमांना वेळेत उपस्थित राहणे आवश्यक असते. मात्र, आपण दहिसर (पूर्व) येथे राहत असल्यामुळे तेथून महापालिका मुख्यालयापर्यंत दररोज प्रवास करताना मोठा वेळ खर्ची पडत असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
