लोकसभेत आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सितारमण यांनी २०२० या वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी टीका आणि निराशा व्यक्त केली आहे.
याबाबतीत त्यांनी ट्विट करुन आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही प्रश्नही आपल्या ट्विटमधून केले आहेत.
मोदी सरकारने आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा केली आहे. सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची मोदी सरकारकडून घोर निराशा करण्यात आली आहे, अशी नाराजी बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केली आहे.
मोदी सरकारला महाराष्ट्राचं वावडं आहे का , असा सवाल देखील त्यांनी केंद्र सरकारला केला आहे.
बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजना या जुन्याच आहेत. तसेच मोठ्या घोषणा आणि आकड्यांनी भरलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचं थोरात म्हणाले आहेत.
अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, अशी टीकाही थोरातांनी केली आहे. तसेच या अर्थसंकल्पातून सर्वसामन्यांना काहीच मिळणार नाही, असंही थोरात म्हणाले.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलं. २०१४ सालीदेखील हेच सांगण्यात आले होते.
पण प्रत्यक्षात मात्र दुप्पट उत्तपन्न गाठण्यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकासदर ११ टक्के इतका असणं गरजेचं आहे. परंतु तो २ टक्केच आहे. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांची ही घोषणा फसवी असल्याची टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांनी केली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी ५ नव्या स्मार्ट सिटी आणि १०० नवीन विमानतळ उभारणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. परंतु याआधीच्या १०० स्मार्ट सिटीचं काय झालं ? असा सवाल मंत्री थोरात यांनी केला आहे.
त्यामुळे हा पोकळ घोषणांनी भरलेला अर्थसंकल्प आहे, असं थोरात म्हणाले आहेत.
रेल्वेचे नवीन उपक्रमांचे खाजगीकरण करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. या अगोदरही अनेक फायद्यात चालणारे सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहेत.
भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे का? असा सवाल थोरातांनी केला.
सरकार आयडीबीआय बँकेतील आणि एलआयसी मधील स्वत:चा हिस्सा विकणार आहे. यामुळे या बॅंकेत आणि जीवन विमा निगममध्ये असणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या ठेवी सुरक्षित राहतील का , असा सवाल थोरात यांनी केला.
तसेच हा सर्व प्रकार हा अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचं लक्षण आहे. परंतु केंद्र सरकार हे स्वीकार करत नसल्याचंही थोरात म्हणाले.
