नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजेच सीएए आंदोलकांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याचा आरोप करत उत्तर प्रदेश सरकारने वसुलीच्या नोटीसा जारी केल्या होत्या. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेत योगी सरकारला फटकारले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर योगी सरकारने सीएए आंदोलकांवरील वसुली नोटीसा रद्द केल्या आहेत.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा विरोधी आंदोलनात झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या हानीच्या भरपाईसाठी आंदोलकांना बजावलेल्या २७४ वसूली नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने या वसुली नोटिसा मागे घेतल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारने नोटीस मागे घ्यावी अन्यथा आम्ही न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल ती रद्द करू.
डिसेंबर २०१९मध्ये योगी सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आंदोलकांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. तर उत्तर प्रदेश सरकारने आंदोलकांवर वसुली करताना स्वत: तक्रारदार, वकील, आणि न्यायाधीशाचे काम क ले. तसेच कायद्याचेही उल्लंघन केले.
