नवी दिल्ली: अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना मध्यवर्ती बँक व्याजदर (Interest Rates) कमी करणे दुर्मिळ मानले जाते. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India, RBI) 5 डिसेंबरला नेमका हाच धक्का देत रेपो दरात (Repo Rate) 25 बेसिस पॉइंट्सची (Basis Points) कपात जाहीर केली. अनेक तज्ज्ञांनी दरकपातीचा अंदाज व्यक्त केला होता, पण दुसऱ्या तिमाहीत जाहीर झालेला 8.2 टक्क्यांचा मजबूत GDP वाढ दर (GDP Growth Rate) पाहता RBI इतक्या लवकर पुन्हा दर कमी करेल का, याबाबत काहींना शंका होती. मात्र MPC (Monetary Policy Committee) च्या बैठकीत सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. केवळ दरकपातच नव्हे, तर महागाईचा अंदाज (Inflation Outlook) ही खाली आणला गेला.
RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, कमी होत असलेली महागाई आणि मजबूत आर्थिक वाढ या दोन्हींचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी या स्थितीला अर्थव्यवस्थेसाठी “गोल्डीलॉक्स क्षण (Goldilocks Moment)” असे संबोधले, म्हणजेच अगदी संतुलित आणि अनुकूल अवस्था. जागतिक स्तरावरील अनिश्चितता (Global Uncertainty), व्यापारातील चढउतार आणि राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) यांचा परिणाम लक्षात घेऊन RBI ने अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित बफर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरकपातीनंतर बँकांचे कर्जदर (Lending Rates) कमी होणार असल्याने रिटेल ग्राहकांना (Retail Consumers) आणि उद्योग क्षेत्राला (Industry Sector) मोठा दिलासा मिळेल. सणासुदीच्या काळातील खर्चाला चालना मिळेल, तसेच गुंतवणुकीबाबत सावध भूमिका घेतलेल्या उद्योगांनाही काहीसा आत्मविश्वास मिळेल.
हेही वाचा: Right to Disconnect Bill: आता ऑफिसनंतर बॉसचा कॉल आला तर… लोकसभेत महत्त्वाचं विधेयक सादर
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे समूह मुख्य आर्थिक सल्लागार (Group Chief Economic Advisor) सौम्यकांति घोष यांनी म्हटले की, उच्च GDP वाढ आणि केवळ 0.25 टक्के महागाई (Ultra-Low Inflation) असताना केलेली ही दरकपात ऐतिहासिक आहे. यूके, चीन आणि इंडोनेशिया यांसारख्या देशांमध्येही आर्थिक वाढ जास्त असताना केंद्रीय बँकांनी दर कमी केलेली उदाहरणे फारच थोडी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, चालू जागतिक व्यापार धोरणातील अनिश्चितता आणि आर्थिक बाजारातील अस्थिरता भारताच्या निर्यात मागणीवर दबाव आणू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
Crisil च्या अहवालानुसार,महागाईतील घट सर्वसाधारण झाली आहे (Generalised Decline in Inflation), म्हणून MPC ला दरकपातीचा निर्णय घेणे शक्य झाले. सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये अन्नधान्य महागाई कमी होती, तर कोअर इन्फ्लेशन (Core Inflation) ही शांतावले. दुसऱ्या तिमाहीत सरासरी CPI महागाई 1.7 टक्क्यांवर आणि ऑक्टोबरमध्ये तर 0.25 टक्क्यांच्या ऐतिहासिक नीचांकावर (All-Time Low) पोहचले. RBI ने जाहीर केले की चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत महागाई 2.2 टक्क्यांवर असून, दुसऱ्या सहामाहीत ती 1.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते.
पुढील आर्थिक वर्षात महागाई पुन्हा किंचित वाढून सरासरी 4 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. याच पार्श्वभूमीवर RBI ने डिसेंबर महिन्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या ओपन मार्केट खरेदी (Open Market Purchases) आणि 5 अब्ज डॉलर्सचा फॉरेक्स बाय-सेल स्वॅप (Forex Buy-Sell Swap) जाहीर केला आहे, ज्यामुळे बाजारामध्ये दीर्घकालीन तरलता (Long-Term Liquidity) वाढणार आहे. एकूणच, RBI चा हा निर्णय वाढत्या अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित मर्यादा देत असतानाच ग्राहक, उद्योग आणि वित्तीय बाजार (Financial Markets) यांना स्थैर्याचा संदेश देणारा ठरत आहे.
