मुंबई : राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या एकात्मिक निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेपैकी कोणत्याही एका पर्यायाची निवड करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवित आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे ?
सर्वांना न्याय मिळावा, शाश्वत निवृत्ती वेतन मिळावे, ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अभ्यास करुन आपल्या फायद्याची योजनेची निवडता येईल.
महत्त्वाचे मुद्दे
