मुंबई: राज्य सरकार विशेष धोरण तयार करणार आहे. महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांच्या बांधकाम पूर्ण झालेल्या परंतु काही कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या 25 हजारांहून अधिक इमारतींना ओसी देण्याबाबत सरकार धोरण तयार करणार असल्याची माहिती तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
हजारो मुंबईकर स्वत:च्या घरात कायदेशीरदृष्ट्या बिगरवासी होते. त्यात लोकांची काहीही चूक नाही, तर त्या काळातील नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुकांमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यासाठी 2 ऑक्टोबरपासून नगर विकास विभाग एक नवीन धोरण लागू करणार आहे.
या नवीन धोरणाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी अभिनंदन केले आहे. तसेच 2 ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या या संधीचा मुंबईकरांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
सोसायट्यांनी नक्की काय करावं?
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी सोसाट्यांनी पुढाकार घ्यावा. नव्या धोरणात सोसायट्यांनी एकत्र येऊन किंवा वैयक्तिकरित्या प्रस्ताव दिल्यास 'पार्ट ओसी' मिळू शकेल.
जर कोणत्याही इमारतीने पहिल्या सहा महिन्यांत ओसी किंवा पार्ट-ओसीसाठी अर्ज केला, तर त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. परंतु अतिरिक्त वापरलेला एफएसआय असल्यास त्यासाठी लागणारा प्रीमियम भरावा लागणार आहे.
मंत्री शेलार म्हणाले, नियोजित धोरणानुसार इमारतींच्या बांधकामावेळी झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून त्यांना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणींसारख्या कारणांमुळे ओसी थांबवलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
