इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने जागतिक राजकारणात अस्थिरतेचे वारे वाहू लागले आहेत. या युद्धाच्या धुमश्चक्रीत जगाची अर्थव्यवस्था आणि शांतता होरपळून निघण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. याच जागतिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, शांततेचा मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी भारताने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान यांच्याशी थेट दूरध्वनीवरून अत्यंत सविस्तर व धोरणात्मक संवाद साधला आहे.
ही केवळ दोन देशांच्या प्रमुखांमधील औपचारिक चर्चा नव्हती, तर जागतिक स्थैर्याला दिशा देणारा एक परिपक्व आणि जागतीक पातळीवर दखल घेण्याजोगा राजकीय संवाद होता. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भारताची भूमिका मांडली. ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला.
युद्धाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करणे आणि ऊर्जेसारख्या जागतिक गरजेच्या स्त्रोतांना लक्ष्य करणे, हे केवळ एका भौगोलिक क्षेत्रापुरते मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे चटके संपूर्ण जगाला सोसावे लागतात, हा वास्तववादी विचार भारताने या चर्चेतून जागतिक पटलावर ठळकपणे अधोरेखित केला.
Spoke with Crown Prince and PM of Saudi Arabia, HRH Prince Mohammed bin Salman and discussed the ongoing conflict in West Asia. I reiterated India’s condemnation of attacks on regional energy infrastructure. We agreed on the need to ensure freedom of navigation and keeping… — Narendra Modi (@narendramodi) March 28, 2026
या उच्चस्तरीय चर्चेतील सर्वात कळीचा मुद्दा ठरला तो ‘होर्मुजची सामुद्रधुनी’ आणि आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक. आजवरचा इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा जेव्हा पश्चिम आशियात युद्धाचे ढग दाटतात, तेव्हा तेव्हा जागतिक इंधन पुरवठ्याला ग्रहण लागते. होर्मुज सामुद्रधुनी ही केवळ एक सागरी मार्ग नसून, ती जागतिक अर्थव्यवस्थेची मुख्य वाहिनी आहे.
जगातील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा बहुतांश पुरवठा याच मार्गाने होतो. या मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत महागाईचा भडका उडू शकतो. त्यामुळे हा सागरी मार्ग मुक्त आणि पूर्णपणे सुरक्षित राहणे काळाची गरज असल्याचे दोन्ही नेत्यांनी एकमताने मान्य केले.
सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या युगात कोणताही संघर्ष हा सीमांपुरता मर्यादित राहत नाही. पश्चिम आशियातील या वाढत्या तणावाचा थेट फटका जागतिक पुरवठा साखळीला बसत आहे. व्यावसायिक जहाजांची सुरक्षितता धोक्यात आल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मंदीचे सावट पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रातील जहाजांची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत सुरू राहणे अत्यावश्यक आहे. यातूनच जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील संभाव्य अरिष्ट टाळता येऊ शकते आणि पुरवठा साखळी अबाधित राखता येईल, असा ठाम विश्वास या दोन्ही नेत्यांच्या संवादातून व्यक्त झाला.
राजकीय आणि जागतिक अर्थकारणाच्या मुद्द्यांसोबतच, या चर्चेत एका अत्यंत संवेदनशील विषयालाही स्पर्श करण्यात आला, तो म्हणजे सौदी अरेबियामध्ये वास्तव्यास असलेल्या लाखो भारतीय नागरिकांची सुरक्षा. परदेशात राहणारा प्रत्येक भारतीय हा देशाचाच एक भाग आहे, ही भावना जपत पंतप्रधान मोदी यांनी भारतीय समुदायाच्या सुरक्षिततेबद्दल सौदी सरकारशी गांभीर्याने चर्चा केली. सध्याच्या या अत्यंत तणावपूर्ण आणि अनिश्चिततेच्या काळात सौदी प्रशासनाकडून भारतीयांना मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल व सुरक्षेच्या हमीबद्दल मोदींनी क्राउन प्रिन्स यांचे विशेष आभार मानले.
पश्चिम आशियातील हा गुंतागुंतीचा संघर्ष केवळ शस्त्रांनी नाही, तर सामंजस्याने आणि मुत्सद्देगिरीने सोडवण्याची गरज आहे. भारताने नेहमीच युद्धभूमीपेक्षा ‘संवादाला’ प्राधान्य दिले आहे. पंतप्रधान मोदी आणि क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्यातील ही चर्चा म्हणजे जागतिक अस्थिरतेच्या काळोखात शांतता आणि सुरक्षिततेचा मार्ग शोधणारा एक आशेचा किरण आहे. जागतिक ऊर्जा सुरक्षेचे रक्षण आणि मानवी मूल्यांची जपणूक करत, जगाला एका मोठ्या आर्थिक व सामाजिक संकटापासून वाचवण्याच्या दिशेने उचललेले हे एक अत्यंत परिपक्व पाऊल मानले जात आहे.
