राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. येत्या २२ एप्रिलपर्यंत संपकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत रुजू होण्याच्या सूचना उच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. तसेच कारवाई केलेल्या संपकारी कर्मचाऱ्यांनासुद्धा पुन्हा सेवेत घेण्यास तयार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा लालपरी रस्त्यावर धावणार असल्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अनिल परब म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत संपकारी कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत पुन्हा कामावर रुजू होणे. कामावर रुजू होणाऱ्या कोणत्याही संपकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही परबांनी स्पष्ट केले आहे. तर कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन लवकरच देणार असून कर्मचाऱ्यांना सातव्या आयोगानुसार वेतन देणार असल्याची ग्वाही अनिल परब यांनी दिली आहे. कामावर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर सरकार कारवाई करणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, अनिल परब यांनी पत्रकार परिषद घेत कोणत्याही एसटी कर्मचाऱ्यावर कारवाई होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मागील पाच महिन्यांपासून राज्यात सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर आज सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू होण्यास सांगितले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युएटीचा लाभ देण्याबाबत आदेश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संपकारी कर्मचारी सेवेत रू होताना कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा असे होणार नाही, अशी समज देत सेवेत रुजू करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने एसटी महामंडळाला दिले आहेत.
