Mumbai Local : मध्य रेल्वेच्या लोकल प्रवासाचा दर्जा आधीच खालावलेला असताना, प्रशासनाने प्रवाशांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा एक निर्णय घेतला आहे. सीएसएमटी ते कल्याण दरम्यान धावणाऱ्या लोकल गाड्यांमध्ये आता 100 अधिकृत फेरीवाल्यांना विक्रीची परवानगी देण्यात आली आहे. रेल्वेच्या या निर्णयामुळे आधीच चेंगराचेंगरी सोसणाऱ्या आणि गर्दीने हैराण झालेल्या प्रवाशांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. यामुळे रेल्वे प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
महसुलासाठी प्रवाशांचा जीव धोक्यात?
मध्य रेल्वेने उत्पन्नाचा नवा स्त्रोत म्हणून फेरीवाल्यांना परवाने देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 22 डिसेंबर 2025 पासून सुरू झाली आहे. या करारातून रेल्वेला वर्षाला 44 लाख, तर 3 वर्षांत एकूण 1.32 कोटी रुपये परवाना शुल्क मिळणार आहे. हे अधिकृत विक्रेते 21 डिसेंबर 2028 पर्यंत उपनगरीय गाड्यांमध्ये खाद्यपदार्थ आणि इतर वस्तूंची विक्री करू शकतील. मात्र, महसुलाच्या नादात रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
प्रवासी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा
रेल्वेच्या या निर्णयाविरोधात उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाने थेट महाव्यवस्थापकांना पत्र लिहून जाब विचारला आहे. "एसी केबिनमध्ये बसून निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी एकदा सकाळी पीक अवरमध्ये सीएसएमटी ते कल्याण प्रवास करून पाहावा, म्हणजे प्रवाशांचे हाल कळतील," असा घणाघात संघटनांनी केला आहे. 2023 मध्ये असाच प्रस्ताव आला होता, तेव्हा तीव्र विरोधानंतर रेल्वेने माघार घेतली होती. आता कोणालाही विश्वासात न घेता घेतलेला हा निर्णय प्रवाशांचा विश्वासघात असल्याचे लता अरगडे आणि जीतू विशे यांनी म्हटले आहे.
सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणि अपघाताची भीती
लोकलमध्ये 15 डब्यांच्या गाड्यांची संख्या कमी असणे आणि एसी लोकलच्या नियोजनामुळे आधीच वेळापत्रक कोलमडलेले आहे. अशातच अधिकृत फेरीवाल्यांमुळे डब्यांत आणखी गर्दी वाढून अपघात किंवा चेंगराचेंगरी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आता सर्व स्तरांतून जोर धरत आहे.
