राज्यात पश्चिम महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यात पूराने थैमान घातलय. सांगली, कोल्हापूर शहरं गेल्या पाच दिवसापासून पाण्याखाली गेली आहे. पूराने २२ लोकांचा बळी घेतला आहे. लोक ठिकठिकाणी अडकले आहेत, लष्कराकडून मदतकार्य सुरु आहे. लोक पूरात फसले असतांना सरकारने पूरग्रस्तांसाठी काढलेल्या जीआरमुळे मात्र शासनावर चौफैर टिका होत आहे. 7 ऑगस्टला शासनानं हे परिपत्रक काढलं आहे. यामध्ये दोन दिवस पाण्यात बुडाल तरचं सरकारी मदतीसाठी पात्र आहात अशा अटी सांगण्यात आल्यात. त्यामुळे पूरग्रस्तांमध्ये संतापाच वातावरण निर्माण झालं आहे.
पूरग्रस्तांसाठी मदतीसाठी शासनाने एक अजब जीआर काढला आहे. त्यांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारनं काही अटी या जीआर मध्ये घातल्या आहेत.
एखादा परिसर दोन दिवसांहून अधिक काळ पाण्याखाली असेल तरच तेथील नागरिकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल, असं त्या ‘जीआर’ म्हटलं आहे.
७ ऑगस्ट रोजी राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेऊन राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्यानं एक शासन निर्णयानंतर हा ‘जीआर’ काढण्यात आला आहे.
मोफत अन्नधान्य मिळण्यास पात्र असल्यानंतर फक्त केवळ 10 किलो गहू, 10 किलो तांदूळ मोफत मिळणार आहेत.
या ‘जीआर’ मुळे विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत आहेत.
