मुंबई : राज्य, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील विद्यमान तसेच माजी खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र सरकारने न दिल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने आता अभियोक्त्यांना अशा खटल्यांची जिल्हावार यादी, त्यांच्या खटल्याची स्थिती आणि आरोपी आमदारांची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर 2021 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे उद्भवलेल्या स्वतःहून आलेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये सर्व उच्च न्यायालयांना कायदेकर्त्यांविरुद्ध प्रलंबित खटले आणि फौजदारी खटले मागे घेण्याचे निरीक्षण करण्यास तसेच त्यांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यास सांगितले होते. 30 जूनपर्यंतच्या नोंदीनुसार महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध 499 खटले प्रलंबित आहेत. तर, खंडपीठाने नमूद केले की, ही माहिती अपूर्ण आणि असमाधानकारक आहे.
“तुम्हाला सविस्तर माहिती द्यावी लागेल, कोणत्या जिल्ह्यात किती खटले आहेत, खटल्याचा टप्पा काय आहे, किती साक्षीदारांची तपासणी झाली आहे. आमच्याकडे डेटा नसल्यास आम्ही कसे निरीक्षण करू शकतो?” असे खंडपीठाने राज्याला विचारले. तपशील गोळा करण्याची जबाबदारी न्यायालयीन रजिस्ट्रीची नाही तर अभियोक्ता यंत्रणेची आहे, असे निदर्शनास आणून दिले. समन्स बजावण्यात झालेल्या विलंबाबद्दल खंडपीठाने अभियोक्ता यंत्रणेवरही कडक टीका केली. “हे खासदार आणि आमदार आहेत. तुम्हाला त्यांचे पत्ते माहित आहेत. तुम्ही समन्स बजावू शकत नाही असे कसे म्हणू शकता?”, न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली. राज्याचे सरकारी वकील मनकुंवर देशमुख यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, चार आठवड्यांच्या आत महाराष्ट्रातील 35 जिल्ह्यांचा तपशीलवार चार्ट, तसेच उत्तर आणि दक्षिण गोवा, पणजी, मापुसा आणि दादरा आणि नगर हवेली येथील न्यायालयांचा डेटा सादर केला जाईल. चार्टमध्ये खटल्याचे टप्पे, साक्षीदारांची तपासणी आणि या प्रकरणांना हाताळणाऱ्या अभियोक्त्यांची संख्या समाविष्ट असावी, असे नमूद केले.
