2020 च्या अर्थबजेटला सुरूवात झाली. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण बजेट सादर करण्यास सुरूवात. काश्मिरी कवितेने अर्थसंकल्पाची सुरूवात करण्यात आली.शेतकऱ्यांसाठी बजेट मध्ये मोठी घोषणा करण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पातील मुद्दे-
डिजीटल प्रशासनाच्या माध्यमातून अधिक सुविधा देण्याची घोषणा. 2022 पर्यत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार
कृषी क्षेत्रासाठी 16 सूत्री कार्यक्रम राबवणार.
20 लाख शेकऱ्यांना सोलार पंप बसवून देण्यात मदत करणार आहेत.
मत्स उत्पादन निर्मितीसाठी 200 लाख टनांपर्यत वाढवण्याची उद्दिष्ट्ये.
रासायनिक खतांचा वापर करण्यासाठी विशेष योजना देण्यात येणार आहे.
शिक्षण क्षेत्र
शिक्षण क्षेत्रासाठी 99300 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे.
नवीन शिक्षण धोरण योजना.
शिक्षण क्षेत्रात एफडीआय सुरू करणार.
विद्यार्थांना अॉनलाईन शिक्षण देण्यात भर देण्यात येणार आहे.
रोजगार देणाऱ्या शिक्षणावर भर देणार.
उच्च शिक्षणासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार.
सरकार निर्विक नावाची नवी योजना लागू करणार.
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन ‘निर्वित योजना’
प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्र उभारणार
मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन हिंदुस्थानात व्हावे यावर भर देणार
पीपीपी योजना
पीपीपी योजनेमार्फत नवे मेडिकल कॉलेज सुरू करणार.
पीपीपी मॉडेलद्वारे 5 नवीन शहरांची निर्मिती करणार.
पीपीपी तत्वावर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय जोडणे शक्य. केंद्र सरकार यासाठी पुढाकार घेईल.
डिजीटल प्रशासनाच्या माध्यमातून अधिक सुलभ सुविधा देण्यावर भर.
मोबाईल इलेक्ट्रानिक वस्तू भारतात तयार व्हाव्यात.
1 लाख ग्राम पंचायतीला 6 लाख आंगणवाडी कार्यकर्त्यांना स्मार्टफोन दिलेत
प्रत्येक जिल्ह्यात निर्मिती केंद्र व्हावा हि सरकारची अपेक्षा.
सरकार मोठ्या प्रमाणार रोजगार निर्मिती करणार.
भारतीय उत्पादनाच्या निर्मितीवर आणि निर्यातीवर भर देण्यात येणार आहे.
रेल्वे
स्टेशन्सच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार.
पीपीपी मॉडेलद्वारे रेल्वे चालवण्यात येणार.
27हजार रेल्वे मार्गांचे विद्युतिकरण केलं जाणार आहे.
रस्ते विकासावर मोदी सरकारचा भर.
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2023 पर्यंय पूर्ण होणार.
तेजस एक्सप्रेस सारख्या आणखी गाड्या सुरू करणार.
550 स्टेशनांवर मोफत वायफाय सुविधा सुरू करणार.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सुरू होणार.
मुंबई – अहमदाबाद मार्गावर सुपरफास्ट गाड्या वाढवणार.
सायबर सुरक्षेवर सरकारचा भर असणार आहे.
विमान वाहतूक जगाच्या तुलनेत भारतात वेगाने वाहतूक आहे
2024 पर्यंत आणखी विमानतळांची निर्मिती होईल
वीज पुरवठा प्रीपेड मीटरच्या माध्यमातून, राज्यांनी सहकार्य करावे.
उडान योजनेला प्रोत्साहनपर 1 कोटी 70 लाख रुपयांची तरतूद
रस्ते विकासावर मोदी सरकारचा भर.
2000 किमीचे किनारी रस्ते तयार केले जाणार आहेत.
राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचं जाळं वाढवणार.
विमान वाहतूक जगाच्या तुलनेत भारतात वेगाने होणार.
2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळांची निर्मिती होईल.
राष्ट्रीय गॅस ग्रीडचं जाळं १६ हजार २०० किमीने वाढवणार.
खाजगी क्षेत्राला डेटा सेंटर पार्क निर्मिती करण्यासाठी आवाहन.
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनेला अभूतपूर्व यश
राष्ट्रीय स्तरावर विद्यार्थी मुलींची गुणवत्ता मुलांपेक्षा उंचावली.
पर्यावरण आणि वातावरण बदल
प्रमाणाबाहेर जास्त कार्बन उत्सर्जन करणारे औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करावेत. त्यांना पर्याय दिला जाईल.
संस्कृती आणि पर्यटन
देशातील पाच पुरातत्व स्थळांचा विकास केला जाईल.
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुजरात, तमिळनाडू या राज्यातील स्थळांचा समावेश.
एससी आणि ओबीसींसाठी 85 हजार कोटी.
एसटीसाठी 53700 कोटी रुपयांची तरतूद.
भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, राहणीमान सुधारणा यावर भर.
बँकिंग क्षेत्रासाठी काय ?
बँकेतील जमा पैशांवर आता विमा वाढवणार.
खातेदारांना आता 1 लाखाऐवजी 5 लाखांपर्यंतची हमी.
बँकेतील खातेदारांचा पैसा आता अधिक सुरक्षित राहणार.
बँक नियामक कायद्यातही बदल केला जाईल.
बँकिंग प्रशासनात अधिक सुलभता येईल.
बिगर राजपत्रित पदांसाठी होणाऱ्या भरती प्रक्रियेत बदल होईल
तरुणांना सध्या विविध परीक्षांसाठी उपस्थित रहावं लागतं.
नव्या संस्थेची स्थापना होईल
जी-20 परिषद
2020 मध्ये भारतात जी-20 परिषद होत आहे
याच वर्षात आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत.
याच्या तयारीसाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद
5 लाखांपर्यतच्या ठेवी सुरक्षित.
नोकरी
राष्ट्रीय नोकरभरती संस्था सुरू करणार.
बँकाच्या भरतीप्रक्रियेत सुधारण करणार.
सर्व CAT परीक्षा संगणकीय पद्धतीने घेणार.
वार्षिक कर योजना
LIC मधील भागीदारी विकण्याचा सरकारचा प्रस्ताव
IDBI बँकेतील हिस्सा देखील सरकार विकणार
कर टप्प्यात बदल, करदात्यांना दिलासा
उत्त्पन्न 5 लाख पर्यंत – कोणताही कर नाही
उत्त्पन्न 5 ते 7.5 लाख – 10 % कर
उत्त्पन्न 7.5 ते 10 लाख – 15 % कर
उत्त्पन्न 10 ते 12.5 लाख – 20 % कर
उत्त्पन्न 12.5 ते 15 लाख – 25 % कर
उत्त्पन्न 15 लाखच्या पुढे – 30 % कर
करदात्यांसाठी चार्टर हा आता कायद्याचा भाग असेल.
करदात्यांचा कोणताही छळ होणार नाही.
प्रत्येकाचा विश्वास जिंकला जाईल.
वित्तीय बाजारात भांडवलदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी मोठं पाऊल.
शासकीय रोख्यांविषयी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय.
आधार कार्डवर तातडीने पॅन कार्ड देण्यासाठी प्रणाली तयार होणार.
सरकारची आयकरात घसघशीत सवलत.
शेतकऱ्यांसाठी योजना
२० लाख शेतकऱ्यांना सोलार पंप बसवण्यासाठी मदत केली जाणार.
१६ सूत्री कार्यक्रमात सेंद्रीय खतांवर भर, सौर पंप, शेतीवर गुंतवणूक या मुद्द्यांचा समावेश
नागरी उड्डाण मंत्रालयाकडून ‘कृषी उड्डाण’ योजना. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत मार्गावर ही योजना असेल. शेतकऱ्यांना यामुळे फायदा .
जैविक शेती, झिरो बजेट शेती या मुद्द्यांचाही १६ सूत्रात कार्यक्रमात समावेश.
जनावरांचे आजार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुढाकार घेतला जाईल.
कृषी उडान योजनेतून आदिवासी भागातील शेती उन्नत करणार.
2025 पर्यंत दुग्ध उत्पादन दुप्पट करणार.
मत्स्य उत्पादन 200 लाख टन पर्यंत वाढवणार.
मच्छीमार तरुणांसाठी सागरमित्र योजना राबवणार.
तरुणासाठी
तरुण इंजिनीअर्सना एक वर्षासाठी इंटर्नशीप.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून ही इंटर्नशीप दिली जाईल .
उच्च दर्जाचं शिक्षण देण्यासाठी परकीय गुंतवणूक.
2030 पर्यंत भारतात जगातील सर्वाधिक कामकाज करणारा वर्ग असेल, यासाठी नोकऱ्यांची आणि शिक्षणाची गरज असेल.
लवकरच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर होईल.
इंद्रधनुष्य योजनेत नव्या १२ आजारांचा समावेश
