सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या असून आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याची टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल, तर ते अवैध आहे,असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या.
‘मागास वर्ग तयार केला असता, तर आपल्याला हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आलं असतं. दुर्दैवाने आमचे मंत्री १५ महिन्यांच्या काळात मोर्चे काढण्यात मग्न होते. एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि दुसरीकडे मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी अवस्था बघायला मिळाली. त्यांनी मोर्चे काढण्याऐवजी केसमध्ये लक्ष घातलं असतं, तर आरक्षण टिकवता आलं असतं’, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.
‘ज्या जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर आहे. ते ५० टक्क्यांच्या आत यावं, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली होती. त्यामध्ये २०१० साली कृष्णमूर्ती निकालाचा हवाला यात देण्यात आलेला होता. भाजपा सरकारच्या काळात युक्तीवाद करण्यात आला होता. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षण सरसकट २७ टक्के असू शकतं नाही, असं त्यावेळी न्यायालयाने म्हटलं होतं. ५० टक्क्यांवरील आरक्षण गेलं, तर जिल्हा परिषद महापालिकेच्या १३० जागांना फटका बसतो, असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर महाधिवक्त्यांसह कृष्णमूर्ती निकालाचा अभ्यास केला होता. त्यानुसार अध्यादेश काढून आम्ही ९० जागा वाचवल्या होत्या’, असं फडणवीस म्हणाले.
‘दुर्दैवाने आमच्या सरकारने जो अध्यादेश काढला होता, त्याचं कायद्यात रुपांतर करायला हवं होतं, पण सरकारने तो अध्यादेशही रद्द केला. १५ महिन्यानंतर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यानं त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आणि आम्ही तारीख देऊ शकत नाही म्हणून ४ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांवरील तर केलंच, पण ५० टक्क्यांखालील आरक्षणही स्थगित केलं. घटनापीठाने सांगितलेल्या निर्णयाप्रमाणे कारवाई करण्याचंही सांगितलं’, असंदेखील फडणवीस म्हणाले.
