मेट्रो कारशेडसाठी आरेमध्ये वृक्षतोडीचे काम सुरू होते. आतापर्यंत आरेमध्ये २ हजारहून अधिक वृक्षतोडी झाली असल्याचा दावा नागरिकांनी केला. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पर्यावरण प्रेमींसह राजकीय नेत्यांनी आरेमध्ये होत असलेल्या वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करत होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेत वृक्षतोडीवर सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ वृक्षतोडीला स्थगिती दिली असून २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत एकही झाड कापता येणार नसल्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्याचबरोबर आंदोलकांना सोडण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधील वृक्षतोडीविरोधात नागरिकांनी आंदोलन केले होते.
तसेच ग्रेटर नोएडातील विद्यार्थ्याने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्यु मोटू याचिका दाखल करून घेतली होती.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीला स्थगिती दिली असून २१ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तात्काळ एकही वृक्ष कापता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या वृक्ष तोडण्यास मनाई नसल्याचा निर्णय दिल्यानंतर आरेमधील वृक्ष तोडण्यास सुरुवात झाली.
त्यानंतर सर्वस्तरावरून विरोध करण्यात आल्यानंतर पर्यावरणप्रेमींसह राजकीय नेत्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली.
ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजनने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र पाठवले.
हे पत्र राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही पाठवण्यात आले होते.
या पत्रामध्ये वृक्षतोडीस स्थगिती देण्याची विनंती रीशव रंजनने केली होती.
या पत्राला जनहित याचिकेत रुपांतर केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते आहे.
