मुंबई, १९ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : चकमकफेम माजी पोलिस अधिकारी प्रदीप शर्माला लखनभैया चकमक प्रकरणात मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. प्रदीप शर्माला निर्दोष ठरवणारा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने रद्द केला. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्माला शरण येण्याचा आदेश दिला.
लखनभैया २००६ मध्ये ठार झाला होता. प्रदीप शर्माने लखनभैया चकमकीत मारला गेल्याचे सांगितले होते. प्रत्यक्षात चकमक झाल्याचा दावा करून लखनभैयाची हत्या करण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या प्रदीप शर्माला मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली.
विशेष तपास पथकाने लखनभैया प्रकरणाशी संबंधित चकमक बनावट असल्याचे चौकशीअंती सांगितले. यानंतर मुंबई पोलीस दलातील १३ अधिकारी – कर्मचारी यांना अटक करण्यात आली. यात प्रदीप शर्माचा समावेश होता. नंतर २००८ मध्ये प्रदीप शर्माचे पोलीस दलातून निलंबन झाले. कनिष्ठ न्यायालयाने प्रदीप शर्माला निर्दोष मुक्त केले होते. यानंतर प्रदीप शर्माने स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन पोलीस दल सोडले आणि आमदारकीची निवडणूक लढवली. पण या निवडणुकीत प्रदीप शर्माचा पराभव झाला. दरम्यानच्या काळात कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबईच्या उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. आता मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्माला लखनभैया चकमक प्रकरणात दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
काय होते लखनभैया चकमक प्रकरण ?
पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी अंधेरीतील सात बंगला येथे रामनारायण गुप्ता उर्फ लखनभैयाची बनावट चकमकीत हत्या केली होती. रामनारायणचे वकील असलेले भाऊ अॅड. रामप्रसाद गुप्ता यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चौकशीअंती खटला भरला. त्यानंतर सुनावणीअंती सत्र न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये ११ पोलिसांसह २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तर प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवले होते. शर्माला निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधात रामप्रसाद गुप्ता आणि राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती; तर दोषी ११ पोलिसांनी जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात दाद मागितली होती. याविषयीच्या एकत्रित सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता; तो मंगळवारी १९ मार्च २०२४ रोजी खंडपीठाने जाहीर केला.
दोषी ठरवलेल्या ११ पोलिसांची जन्मठेपेची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून त्यांची तात्पुरती सुटका करण्याचा आदेश राज्य सरकारने २ डिसेंबर २०१५ रोजी फौजदारी दंड संहितेतील कलम ४३२ अन्वये आपल्या अधिकारात काढला होता. त्यालाही रामप्रसाद यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्याबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने मार्च-२०१९मध्ये सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता. तसेच “कायद्याचा सारासार बुद्धीने विचार न करता सरकारी यंत्रणांनी या पोलिसांच्या सुटकेसाठी जातीने प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे”, असे अत्यंत गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते. तसेच तो निर्णयही बेकायदा ठरवला होता.
प्रदीप शर्माने मुंबईच्या पोलीस दलातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली
चकमकफेम अशी प्रदीप शर्माची ओळख
प्रदीप शर्माने ३१२ चकमकी केल्या आणि १०० पेक्षा जास्त गुंड मारले
प्रदीप शर्माने मारलेल्यांमध्ये लष्कर- ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांचाही समावेश
