गुजरातमधील गोध्रा दंगलीनंतर २००२ मध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर सामुहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा दोषींना माफी देऊन त्यांची सुटका करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. बिल्किस बानो यांची ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे या प्रकरणातील ११ दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ११ दोषींना दोन आठवड्यांत तुरुंग प्रशासनासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोषींच्या माफीला आव्हान देणारी जनहित याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथ्ना आणि उज्वल भुयान यांच्या घटनापीठाने म्हटले की, गुजरात सरकारने माफीचा आदेश पारित करणे अयोग्य आहे. दोषींपैकी एकाने वस्तुस्थिती लपवून न्यायालयाची दिशाभूल केली. ज्यामुळे गुजरात सरकारला २०२२ मधील माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षा माफीच्या याचिकेवर निर्णय देताना गुजरात सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाराचा वापर केला. शिक्षा माफीवर निर्णय घेणे हे महाराष्ट्र सरकारचे अधिकार क्षेत्र आहे. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते, ते राज्य दोषींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
