मुंबई, २ जानेवारी २०२४, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा झाली. ज्या मराठ्यांच्या वंशावळीत कुणबी असल्याच्या नोंदी आढळल्या आहेत त्या मराठ्यांना मागितल्यास कुणबी हे प्रमाणपत्र दिले जात आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यास राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. क्युरेटिव्ह पीटिशन अर्थात पुनर्विचार याचिकेवर २४ जानेवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, हे पण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तर सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली.
मराठ्यांच्या उर्दू भाषेतील कुणबी नोंदींची तपासणी करण्याचे काम करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. तेलंगणा सरकारशी चर्चा करून हैदराबाद संस्थानमधील मराठ्यांच्या नोंदी तपासण्याचे काम वेगाने करण्याचे नियोजन सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. पण ही कायदेशीर प्रक्रिया आहे आणि याला लागणारा वेळ लक्षात घेऊन आंदोलकांनी संयम पाळावा तसेच कायद्याचे पालन करावे आणि सुव्यवस्था राखावी; असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
