यवतमाळ: जिल्ह्यात पाणीटंचाईसंदर्भात आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन पूर्वीपासूनच सुरु असतानाही काही ठिकाणी अद्याप पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होत आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून, यावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या आहेत. महसूल भवन येथे पार पडलेल्या पाणीटंचाई आढावा बैठकीत त्यांनी प्रशासनाला कठोर निर्देश दिले.
पाणीटंचाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नियोजन असतानाही जर कुठे त्रुटी राहिल्या आणि नागरिकांना पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागला, तर त्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारा राठोड यांनी दिला आहे. दोषी आढळणाऱ्या ग्रामसेवकांपासून ते संबंधित अभियंत्यांपर्यंत सर्वांची वेतनवाढ थांबविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यवतमाळ जिल्ह्यात दरवर्षी उन्हाळ्यात काही ठिकाणी पाणीटंचाईचा मोठा फटका बसतो. या पार्श्वभूमीवर, पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची यादी तयार करून तेथे जलसमृद्ध, पाणीदार गाव अभियान प्रभावीपणे राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या उपक्रमाच्या माध्यमातून गावांना कायमस्वरूपी टंचाईमुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा: नागपूर विभागातील ताफ्यात आणखी 20 नवीन डिझेल बसची भर
जिल्ह्यात कुठेही पाणीटंचाई जाणवू नये, ही प्राथमिकता आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागरूक राहावे. पाणीपुरवठा सुरळीत राहील याची दक्षता घ्या आणि नागरिकांची गैरसोय होणार नाही यासाठी प्रयत्नशील राहा" असे आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले.
तसेच, पाणीटंचाईसंदर्भात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही समस्येवर तातडीने उपाययोजना करा. पाणी टंचाईची तक्रार येताच त्वरित प्रतिसाद देऊन समस्या सोडवा, असे निर्देशही दिले गेले आहेत. पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक असल्यास टँकरची व्यवस्था करा, विहिरींचे पुनर्भरण करा आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असेही त्यांनी सूचित केले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. पालकमंत्र्यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याचे आदेश दिले आणि जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला.
एकूणच, यवतमाळ जिल्ह्यात पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी प्रशासनाला कठोर पावले उचलण्याचे स्पष्ट आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले असून, याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याची अपेक्षा आहे.
