पुणे शहराला जसा ऐतिहासिक वारसा आहे तसा नैसर्गिक वारसाही आहे. शहराच्या आजूबाजूचा परिसर नैसर्गिकरित्या बहरलेला आहे, मात्र लोकसंख्या वाढत गेली तसे पुणे शहर वाढत गेल आणि हळूहळू प्रदूषण अन् औद्योगिकीकरण वाढलं. पुण्याच्या मध्य भागातून दोन नद्या वाहतात. त्याची नावे मुळा अन् मुठा नदी…
आता आपण पाहिले, तर या नाद्यांना कोणीच नदी म्हणणार नाही. एवढे प्रदूषण या नद्यांमध्ये झाले आहे. मात्र पुणे महापालिका प्रशासननाने या नद्यांचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा विचार पाच वर्षांपूर्वी केला अन् त्याला नाव देण्यात आलं जायका नदी सुधार प्रकल्प. या वाहणाऱ्या मुठा आणि मुळा नद्यांमध्ये सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे या नद्यांना वर्षानुवर्षे गटारगंगेचं रूप प्राप्त झालं आहे. ते बदलावे यासाठी जपानच्या जायका कंपनीने ९८५ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देऊ केली होती. पण पुणे महापालिकेची झोळी इतकी फाटकी की अनुदान स्वरूपात मिळालेले हे पैसे पाच वर्षात खर्च करू न झाल्याने परत जाण्याची वेळ आली आहे. कारण या पाच वर्षात या प्रकल्पाची टेंडर काढण्याव्यतिरिक्त काहीच महापालिका प्रशासन करू शकलेले नाही.
पुण्यातील या मुठा आणि मुळा नद्यांचे रूप बदलेल अशी स्वप्ने पुणेकरांना अनेकदा दाखवण्यात आली आणि प्रत्येकवेळी ती फोल ठरली. पाच वर्षांपूर्वी मात्र जपानच्या जायका कंपनीने यासाठी पुढाकार घेतला तेव्हा पुण्यातील मुठा-मुळा नद्यांची अवस्था बदलेल अशी पुणेकरांना आशा वाटायला लागली आहे. कारण जायका कंपनीने केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून या नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी तब्ब्ल ९८५ कोटी रुपये देऊ केले होते. पण पुणे महापालिका हे पैसेही खर्च करू शकली नाही. जानेवारी २०१६मध्ये सुरु झालेला हा प्रकल्प जानेवारी २०२२मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. पण या ९८५ कोटींपैकी फक्त ३९ कोटी रुपये खर्च होऊ शकले आहेत.
– पुणे शहरात ११३ किलोमीटरच्या मैलापाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन टाकण्यात येणार होत्या. ज्यामुळे मैलापाणी नदीपात्रात सोडण्याची वेळ येणार नव्हती.
– मैलापाण्यावर प्रक्रिया करणारे ११ प्लांट शहराच्या वेगवेगळ्या भागात उभारण्यात येणार होते. ज्यामुळे नदी आपोआप स्वच्छ होणार होती.
– पण २०१६ रोजी या प्रकल्पाला परवानगी मिळाल्यावर त्यासाठी तांत्रिक सल्लागार नियुक्त करायलाच २०१८ साल उजाडलं.
– त्यानंतर या प्रकल्पाच्या वेगवगेळ्या कामांसाठी टेंडर मागवण्यात आली. ती भरणाऱ्या सहा कंपन्यांपैकी तीन कंपन्यांना महापालिकेने तांत्रिक मुद्दयांवर परवानगी दिली.
– या तीन कंपन्यांपैकी एकाच कंपनीने सर्व निकष पूर्ण केल्याने त्याच कंपनीचे टेंडर जायकाकडे पाठवण्यात आले. पण पुन्हा टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास सांगितले.
– मात्र आश्चर्य म्हणजे पुन्हा त्याच कंपनीचं टेंडर जायकाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
महापालिकेत अन् केंद्रात भाजप सरकार असल्याने हा प्रकल्प लवकर होईल, असे वाटत होते. पण केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाचे मंत्री गजेंद्र शेखावत यांनी मागील महिन्यात १० डिसेंबरला त्यासाठी बैठक घेऊन अखेरची संधी दिली आहे. या प्रकल्पाला एवढा वेळ गेल्याने याचे खर्च वाढून तो एक हजार पाचशे कोटींवर गेला आहे. त्याचा खर्च महापालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. मात्र इतक्या महत्वाच्या कामासाठी पुणे महापालिकेला पाच वर्षात आवश्यक ते निकष पूर्ण का करू शकली नाही? असा प्रश्न विचारला जात आहे. या मुळा अन् मुठा नदीचे रूप बदलायचे असेल तर हा प्रकल्प करणे भविष्याच्या दृष्टीने गरजेच आहे. नाही तर टेंडर प्रक्रिया अन् या सगळ्या राजकारणामुळे पुणे भकास होऊ नये एवढीच अपेक्षा.
– सचिन जाधव, पुणे
( या मताशी संपादक अथवा प्रकाशन संस्था सहमत असतीलच असे नाही. या लेखात लेखकाने मांडलेली मते स्वतंत्र आहेत. )
