कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी राज्यात नियम आखण्यात आले होते. तसेच राज्य सरकारने लोकल रेल्वे, मॉल्स येथे लसीकरणाचे दोन डोस पूर्ण असणाऱ्यांनाच प्रवेश देण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र, आता कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सामान्य नागरिकांना दिलासा दिला आहे. रेल्वे, मॉल्स येथे प्रवेशासाठी संपूर्ण लसीकरणाची अट शिथिल करण्याच्या सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
लोकल प्रवासासाठी कोरोना लसींचे दोन्ही डोस बंधनकारक केल्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. रेल्वे, मॉल्स, कार्यालये येथे केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय मागे घ्यायला हवा. कोरोनाकाळात महाराष्ट्रात सरकारने छान काम केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात असताना राज्याचे नाव बदनाम का करता? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर रेल्वे प्रवासासाठी कोरोनाचे दोन्ही लस पूर्ण असल्याची अट मागे घेण्यात येते का? यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर आता मंगळवारी राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर उत्तर देणार आहेत.
