गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. मात्र, अद्याप कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, आज कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसाठी सरकारने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. तसेच या अहवालावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार असून एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळणार का? यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे १४ हजार गाड्या स्थानक आणि आगारात उभ्या आहेत. तर दोन हजार गाड्यांच्या माध्यमातून राज्यात केवळ दहा टक्के एसटी फेऱ्या सुरू आहेत. दरम्यान, आज विलिनीकरणाच्या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार असून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार का? तसेच कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार का? यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. एसटी महामंडळ राज्य शासनामध्ये विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. राज्य परिवहन मंडळ तोट्यात असल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतन वाढ नाही. राज्यात अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे तर आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळ राज्य शासनाच्या विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळे याविरोधात महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.
