रत्नागिरी, २९ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : भारतात सरकारच्या ‘एफएसएसएआय’ आणि ‘एफडीए’ यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणीकरण करणार्या सरकारी संस्था असतांनाही हलालच्या नावे समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण केली जात आहे. यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला जात आहे. देशाच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने ही एक चिंतेची बाब आहे. यामुळे देशहितासाठी सरकारी संस्थांनाच हलाल प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी द्यावी. हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी वेगळ्या इस्लामी संस्थांना परवानगी देऊ नये अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केली.
रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की, ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’, ‘हलाल इंडिया प्रा. लि.’, आदी खासगी इस्लामी संस्थांना हलाल प्रमाणित करण्याची मान्यता देण्याऐवजी, ती मान्यता देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या ‘एफएसएसएआय’ या शासकीय संस्थेला द्यावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून गोळा होणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारने स्वत: गोळा करून तो देशहितासाठी वापरावा. पण दहशतवाद्यांच्या हाती जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशीही मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केली.
प्रत्येक उत्पादनासाठी ४७ हजार रुपये शुल्क भरून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ आणि त्याचा ‘लोगो’ विकत घ्यावा लागत आहे. तसेच त्याच्या नुतनीकरणासाठी दरवर्षी १६ ते २० हजार रुपये द्यावे लागत आहेत. हे पैसे विनाकारण खासगी इस्लामी संस्थांना द्यावे लागतात. हलालच्या नवीन नियमानुसार तर आता हलाल प्रमाणपत्र घेणार्याला स्वतःच्या आस्थापनात २ मुसलमानांना ‘हलाल निरीक्षक’ (हलाल इन्स्पेक्टर) म्हणून वेतन देऊन कामावर ठेवणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यातून कोट्यवधी रूपये गोळा केले जात आहेत.
सध्या चातुर्मास सुरू आहे आणि गणेश चतुर्थीही येत आहे. अशा वेळी आपल्या घरात हलाल प्रमाणित उत्पादने येणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. कोणतेही शीख बांधव हलाल खाऊ शकत नाहीत. त्यांच्या धर्मग्रंथात तसे स्पष्ट आहे. देशातील केवळ १५ टक्के असणार्या मुसलमानांसाठीची धर्माधारित ‘हलाल’ व्यवस्था उर्वरित ८५ टक्के गैरइस्लामी जनतेवर लादणे हे त्यांच्या धार्मिक अधिकारांच्या आणि ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे; असेही हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे म्हणाले.
