सोमवारी, २७ फेब्रुवारी २०२३ पासून राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला मुंबईत सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने विधानसभेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार, यावर चर्चा झाली. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी मिळणार ?’ हा प्रश्न उपस्थित केला.
‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी १४ वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ‘मराठी भाषेने अभिजात भाषा म्हणून मान्यतेसाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण केलेले आहेत तरीही, अजून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही’, यावर भुजबळांनी विधिमंडळाचे लक्ष वेधले. तसेच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उप,मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष यांच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी भुजबळांनी केली आहे.
१) भाषेच्या वयाचे १५०० ते २ हजार वर्षांचे लिखित पुरावे हवे.
२) भाषेत प्राचीन साहित्य हवे.
३) भाषा स्वतंत्र हवी.
४) भाषेचे मूळ स्वरूप आणि आजचे स्वरूप यांचे नाते हवे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर उत्तर दिलं. ‘सभागृहातील सर्व सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन लवकरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील एक शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेईल आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत कार्यवाही लवकरात लवकर करावी, अशी विनंती करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
या मागणीनंतर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘राज्यातील शिष्टमंडळासह पंतप्रधानांची भेट घेतली जाईल आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत लवकरात लवकर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली आहे.
तसेच, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून लवकरच याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाईल, अशी माहितीही शिवसेना खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिली.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा.
