महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार, १४ फेब्रुवारी २०२३ ची सुनावणी संपली आहे. मंगळवारी, १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी उद्धव गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला आहे. तर, बुधवारी, १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिंदे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात येणार आहे. दरम्यान, मंगळवारी दोन्ही पक्षात झालेला युक्तिवाद पाहूया –
पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
पदमुक्तीच्या निर्णयामुळे अध्यक्षांना निवाडा करण्याचा अधिकार नाही.
अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधान्य देतात.
अध्यक्षांनी कधीही पक्षपाती असू नये.
अध्यक्षांविरोधात नोटीस दिल्यास ते काम करण्यास पात्र नसतात.
आमदारांनी तेव्हा पक्षातल्या भ्रष्टाचाराचे पत्र दिले होते.
अध्यक्षांऐवजी राज्यपालांनी तारखा बदलून अधिवेशन बोलावले होते.
रेबिया प्रकरणात राज्यपालांचा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर प्रश्न.
नबाम रेबिया प्रकरणात उपाध्यक्षांचा निर्णय कोर्टानं रद्द केला.
उद्धव गटाच्या युक्तिवादात विरोधाभास
नबाम रेबिया प्रकरणालाच आव्हान दिल जातंय ?
नबाम रेबिया खटला महाराष्ट्रात लागू होत नाही.
नवीन विधानसभा अध्यक्ष झाल्यामुळे सर्व प्रकरण अध्यक्षांकडे.
अध्यक्षांकडे प्रकरण गेल्याने उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
उद्धव गट आणि शिंदे गट यांतील सत्तासंघर्षाच्या निकालाची प्रतीक्षा सुरूच असून, बुधवारी, १५ फेब्रुवारी रोजी यावर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
