न्यायालय नक्की काय म्हणाले?

न्यायालय काय म्हणाले?

• नाबाम रेबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग
• आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आम्ही निर्णय करू शकत नाही
• आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी कोणतीही विशेष परिस्थिती उद्भवलेली नाही
• विधानसभा अध्यक्षांनीच समाधानकारक कालावधीत अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा
• अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाही आमदारांचे सर्व हक्क अबाधित राहतील
• संबंधित आमदार सभागृहाच्या कामकाजातही सहभागी होऊ शकतात
• प्रतोदाची नियुक्ती विधिमंडळ पक्ष नव्हे तर राजकीय पक्ष करतो
• विधिमंडळातील मतदानातला सहभाग अथवा अनुपस्थिती याचे निर्देश राजकीय पक्षच देऊ शकतो
• ३ जुलै २०२२ रोजी विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली प्रतोद नियुक्ती बेकायदेशीर आहे
• शिवसेना नामक राजकीय पक्षाच्या शिफारसीनुसारच विधानसभा अध्यक्षाने प्रतोद नियुक्त करावा
• शिवसेनेचा प्रतोद नियुक्त करण्यापूर्वी पक्ष घटनेचा अभ्यास आणि तथ्यांची तपासणी करावी
• विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि चिन्हाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत
• वेळ पडल्यास निवडणूक आयोग पक्ष आणि चिन्हाच्या निश्चितीबाबत स्वतंत्र चौकशी करू शकतो
• अपात्रतेचा निर्णय घेण्यापूर्वी विधिमंडळात खरी शिवसेना कुठली याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा
• बहुमताची चाचणी करण्यास सांगण्याचे आदेश समर्थनीय नाहीत
• कारण राज्यपालांसमोर त्या निर्णयास पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचे पुरावे नव्हते
• मात्र, तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आम्हाला ठेवता येणार नाही
• कारण, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला
• ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने शिंदेंना सत्ता स्थापनेसाठी बोलावण्याचा राज्यपाल कोश्यारी यांचा निर्णय समर्थनीय ठरतो