मुंबई लोकल ही प्रवाशांची लाइफलााइन आहे. कामावर येण्याजाण्यासाठी अधिकतर जनता ही लोकलनेच प्रवास करते. मात्र हा प्रवास अनेकदा जीवघेणा ठरतो किंवा मोठा संघर्षदेखील करावा लागतो. मात्र आता हा प्रवास सोपा करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. मालाड रेल्वे स्थानकालगत रेल्वेच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनधिकृत झोपड्यांवर आता प्रशासनाचा हातोडा चालणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत पश्चिम रेल्वेला या बेकायदेशीर झोपड्या हटवण्यास ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, मालाड परिसरात रेल्वेच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत झोपड्यांचे अतिक्रमण झाले होते. या अतिक्रमणामुळे लोहमार्गाचे काम रखडले होते. याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी पार पडली आहे.
हेही वाचा – Raj Thackeray: 'मराठी आता फक्त बोलण्याची भाषा नाही, तर…'; राज ठाकरेंची डोळ्यांत अंजन घालणारी पोस्ट
या सुनावणीदरम्याने न्यायालयाने केवळ झोपडीधारकांनाच नव्हे, तर रेल्वे प्रशासनालाही धारेवर धरले. याचिकाकर्त्यांनी आपण 1980 पासून येथे वास्तव्यास असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सध्याच्या निकषांनुसार हे रहिवासी कोणत्याही पुनर्वसन योजनेत पात्र ठरलेले नाहीत.
6 वा लोहमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर लांब पल्ल्याच्या गाड्या आणि लोकल गाड्यांच्या मार्गिका वेगळ्या होतील. मालाडमधील ही कारवाई पूर्ण झाल्यानंतर लोहमार्गाच्या कामातील तांत्रिक अडचणी दूर होणार आहेत. यामुळे सर्व सामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर होणार आहे.
