नवी दिल्ली: वक्फ विधेयक 'जेपीसी' अहवाल लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात संयुक्त समिती पुराव्याचे रेकॉर्डही सादर करणार आहे. विशेष म्हणजे अहवाल हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांतील आवृत्तीत असणार आहे. वक्फ विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भारतीय जनता पक्षाचे खासदार संजय जयस्वाल यांच्यासमवेत अहवाल सादर करतील.संयुक्त समितीसमोर दिलेल्या पुराव्याचे रेकॉर्डही ते सादर करणार आहेत.
हा अहवाल 30 जानेवारी रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील जेपीसीने 29 जानेवारी रोजी मसुदा अहवाल आणि सुधारित विधेयक स्वीकारले. तथापि, विरोधी पक्षनेत्यांनी अहवालावर त्यांच्या असहमत नोट्स सादर केल्या. जेपीसीने यापूर्वी वक्फ विधेयक 1995 ला 14 कलमे आणि कलमांमध्ये 25 सुधारणांसह मंजुरी दिली होती. दरम्यान, वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2024 चे उद्दिष्ट डिजिटायझेशन, सुधारित पारदर्शकता आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेवर पुन्हा दावा करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणायासारख्या सुधारणा करणे आहे.
जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फ बोर्ड ही कायदेशीर संस्था
वक्फ बोर्ड हे वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करते.
प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड
वक्फ बोर्डामध्ये मालमत्तांची नोंदणी करणं बंधनकारक
हे बोर्ड मालमत्तांची नोंदणी, व्यवस्थापन आणि संवर्धन करते
राज्यांमध्ये बोर्डाचं नेतृत्त्व त्याचे अध्यक्ष करतात.
देशात शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रकारचे वक्फ बोर्ड आहेत.
दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदी कोणत्या?
राज्य वक्फ बोर्डांवर बिगरमुस्लीम कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल
बोर्डावर दोन बिगरमुस्लीम सदस्य राज्य सरकार नियुक्त करणार.
महसुली नोंदी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याने तसंच तो राजकीय पक्षाशी संबंधित नसल्याने मालकीनिश्चितीचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
वक्फ जमीन ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल.
जमिनीच्या मालकीचा वक्फचा एकतर्फी अधिर रद्द होईल.
लवादामध्ये तक्रारीनंतर 90 दिवसांमध्ये सुनावणी सुरू होईल आणि सहा महिन्यांमध्ये प्रकरण निकाली काढलं जाईल.
वक्फ बोर्डाचा कारभार कम्प्युटराइज्ड होईल आणि त्यावर केंद्रीय मंत्रालय देखरेख ठेवेल.
केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डांवर महिला सदस्य अनिवार्य असतील. शिवाय बोहरा, अहमदी वगैरे समूहांचंही प्रतिनिधित्व असेल.
