नवी दिल्ली: भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission – EC) देशभरातील मतदार यादीचे “विशेष सखोल पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR)” नोव्हेंबरपासून टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रारंभी हा उपक्रम 2026 मध्ये निवडणुका होणाऱ्या राज्यांपासून सुरू होणार असून, त्यात तामिळनाडू, केरळ, पुदुच्चेरी, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
बुधवारी झालेल्या दोन दिवसीय परिषदेत आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEOs) यांची तयारी तपासली. अधिकृत वेळापत्रक परिषदेच्या अखेरीस जाहीर होणार असले तरी, पुनरावलोकन टप्प्याटप्प्याने राबवले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आसाम राज्याने मात्र आयोगाला कळवले आहे की, तेथे मतदार यादीचे पुनरावलोकन राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) पूर्ण झाल्यानंतरच करण्यात यावे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात आसामचा समावेश करायचा की नाही, यावर आयोगाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
या उपक्रमात मतदारांच्या पात्रतेचा निर्णय राज्याच्या शेवटच्या सखोल पुनरावलोकन वर्षावर आधारित असेल. बिहारमध्ये हे वर्ष 2003 होते, त्यामुळे देशभरही त्याच पद्धतीचा अवलंब होण्याची शक्यता आहे.
तथापि, आयोगाने या वेळी थोडी लवचिकता दाखवली आहे. एखाद्या राज्यातील मतदाराने जर मागील सखोल पुनरावलोकनातील मतदार यादीत आपले नाव किंवा संबंधिताचा पुरावा दाखवला, तर तो इतर राज्यातही आपले मतदान हक्क टिकवू शकेल. उदाहरणार्थ, पश्चिम बंगालमधील एक स्थलांतरित मतदार मुंबईत राहत असेल, तर 2002 च्या पश्चिम बंगालच्या मतदार यादीतील त्याचे नाव दाखवून तो महाराष्ट्रात मतदार म्हणून नोंदणी राखू शकेल.
जून 24, 2025 रोजी आयोगाने संपूर्ण देशभर SIR राबवण्याचे आदेश दिले होते, त्याची सुरुवात बिहारपासून करण्यात आली. या प्रक्रियेत सर्व मतदारांना पुन्हा नोंदणी फॉर्म भरावे लागतील, तर 2003 नंतर नोंदणी झालेल्या मतदारांना जन्मतारीख किंवा जन्मस्थळाचे पुरावे सादर करावे लागतील. याचा उद्देश मतदारांच्या पात्रतेची आणि नागरिकत्वाची खात्री करणे हा आहे.
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी बैठकीत जिल्हा, विधानसभा आणि मतदान केंद्रस्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाचा आढावा घेतला. तसेच प्रत्येक राज्यातील मतदारसंख्या, पात्रतेची तारीख आणि शेवटच्या पुनरावलोकनातील आकडेवारीही तपासण्यात आली.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, राज्यनिहाय 2002 ते 2008 दरम्यानच्या शेवटच्या सखोल पुनरावलोकनाशी सध्याचे मतदार जुळवण्याचे काम सुरू आहे, मात्र शहरी भागातील स्थलांतरामुळे काही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
सध्या आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांचा उल्लेख करत सांगितले की, SIR प्रक्रिया ही पारंपरिक वार्षिक मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या पद्धतीपासून वेगळी असली तरी ती पारदर्शक आणि व्यापक पुनरावलोकनासाठी आवश्यक आहे.
