अलिबाग : "वेळेची किंमत ही पैशात मोजली जाते" असे म्हटले जाते, मात्र महाराष्ट्रातील एका आगामी महामार्गाच्या बाबतीत ही 'किंमत' सर्वसामान्यांच्या कल्पनेपलीकडे जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महाराष्ट्रात आजवर अनेक भव्य महामार्ग झाले, ज्यांनी प्रवासाचे अंतर तासांवरून मिनिटांवर आणले. मात्र, आता विरार ते अलिबाग या प्रस्तावित बहुउद्देशीय कॉरिडॉरने (Virar-Alibaug Multimodal Corridor) गतीसोबतच चढा टोल दर आकारण्याचा नवा 'विक्रम' प्रस्थापित केला आहे. या मार्गावरील टोलचे आकडे पाहून सध्या वाहनचालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आणि आश्चर्याचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
हा कॉरिडॉर केवळ एक रस्ता नसून, दळणवळण क्षेत्रातील एक क्रांतिकारी पाऊल मानला जात आहे. सुमारे 128 किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग आठ पदरी असणार असून, याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याच्या मध्यभागातून मेट्रो धावणार आहे. रस्त्याच्या मधोमध मेट्रो धावणारा हा राज्यातील अशा प्रकारचा पहिलाच आगळावेगळा प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे विरार, भिवंडी, कल्याण, पनवेल आणि अलिबाग ही शहरे थेट जोडली जाणार आहेत. मात्र, या आधुनिक सुविधेसाठी प्रवाशांना त्यांच्या खिशातून जी मोठी रक्कम द्यावी लागणार आहे, ती सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली आहे.
प्रस्तावित माहितीनुसार, विरार-अलिबाग प्रवासासाठी हलक्या वाहनांना (कार, जीप) तब्बल 765 ते 1000 रुपयांपर्यंतचा टोल भरावा लागण्याची शक्यता आहे. 128 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी इतकी मोठी रक्कम म्हणजे प्रत्येक किलोमीटरला साधारण 6 ते 8 रुपये असा हा दर होतो. जर या दराची तुलना आपण देशातील इतर महत्त्वाच्या महामार्गांशी केली, तर हा टोल "भारतातील सर्वात महागडा टोल" म्हणून ओळखला जाऊ शकतो.
तुलनेसाठी पाहायचे झाले तर, 94.5 किलोमीटर लांबीच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर हलक्या वाहनांना एकमार्गी प्रवासासाठी 320 ते 500 रुपये मोजावे लागतात. तसेच, 701 किलोमीटरचा महाकाय पल्ला गाठणाऱ्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावर 1,717 रुपये पथकर आकारला जातो. समृद्धी महामार्गाचे अंतर विरार-अलिबागच्या तुलनेत पाच पटीने जास्त असूनही, विरार-अलिबागचा प्रस्तावित टोल दर हा समृद्धीच्या प्रति किलोमीटर दरापेक्षा कित्येक पटीने अधिक आहे.
या प्रकल्पामुळे अलिबागचे पर्यटन आणि कोकणातील कनेक्टिव्हिटी वाढणार असली, तरी टोलच्या या 'हाय-व्होल्टेज' दरांमुळे पर्यटकांच्या आणि स्थानिक प्रवाशांच्या खिशाला मोठी कात्री बसणार आहे. प्रवाशांसाठी मेट्रोचा पर्याय उपलब्ध असला तरी, स्वतःच्या वाहनाने जाणाऱ्यांना हा प्रवास चांगलाच महाग पडणार आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी खर्च होणारा पैसा टोलच्या माध्यमातून वसूल करणे ही तांत्रिक गरज असली, तरी ती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात असावी, अशी माफक अपेक्षा सध्या व्यक्त केली जात आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर हा राज्याच्या प्रगतीसाठी निर्णायक ठरेल यात शंका नाही. मात्र, या रस्त्यावरून धावणाऱ्या चाकांना टोलच्या रूपाने बसणारा हा झटका भविष्यात किती राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटवतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विकासाची ही 'महागडी' वाट प्रवाशांना किती पचनी पडते, हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होईल.
