Vehicles will be expensive: महाराष्ट्र शासनाने 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, 1 जुलै 2025 पासून राज्यातील वाहन खरेदीसाठीचे काही नियम बदलणार आहेत. विशेषतः, 30 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर आता 6 टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. तसेच, पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलपीजी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवर 1 टक्का अतिरिक्त मोटार वाहन कर लावण्यात येणार आहे.
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्य सरकारकडून यापूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा टक्के कर सवलत दिली जात होती. मात्र, महसूल वाढीच्या दृष्टीने ही सवलत आता 30 लाखांपेक्षा महागड्या ईव्हीवरून हटवण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा थेट परिणाम हुंडाई आयोनिक 5, किया ईव्ही 6, बीवायडी सील आणि सीलियन 7 यांसारख्या लक्झरी इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. या गाड्या आधीच उच्च किमतीच्या श्रेणीत येतात, आणि करवाढीनंतर त्या आणखी महाग होतील.
इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ लक्षात घेता, सरकारने त्या गाड्यांवरही करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, सर्वसामान्य वाहन खरेदीदारांवर याचा परिणाम जाणवणार आहे.
राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रोत्साहनात थोडीशी माघार घेतली गेली असली, तरी महसूल वाढीसाठी आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी सरकारनं पुढील उपाययोजना राबवणं आवश्यक आहे.
