जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
मांसाहार करणाऱ्यांना घर देण्यास नकार देणाऱ्या बिल्डरांवर कायद्यानेच जरब बसविण्याची गरज आहे. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत अर्थात डीसी नियमांमध्ये बदल केला जावा, असा आग्रह शिवसेनेतर्फे सुधार समितीच्या
बैठकीत करण्यात आला.
मात्र, हा विषय पुनःपुन्हा येत असल्याने आता दप्तरी दाखल करावा, अशी भूमिका भाजपने घेतली.
अखेर सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी हा प्रस्ताव फेरविचार करून सकारात्मक उत्तरासाठी पाठविण्यात यावा, असा निर्णय घेतला.
सुधार समितीमध्ये चारवेळा हा प्रस्ताव आला तरी काही निर्णय न झाल्याने शाकाहारी आणि मांसाहारी यांच्यातील वाद कायमच असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
