अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकी प्रशासनाने प्रवास आणि स्थलांतर नियम (Travel and Immigration Rules) अधिक कडक करत ट्रॅव्हल बॅन (Travel Ban) चा विस्तार केला आहे. नव्या निर्णयानुसार आणखी पाच देशांना पूर्ण प्रवासबंदीच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले असून, अनेक देशांतील नागरिकांवर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हा निर्णय देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत घेण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा नुकत्याच थँक्सगिव्हिंग वीकेंड (Thanksgiving Weekend) दरम्यान दोन नॅशनल गार्ड (National Guard) जवानांवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात एका अफगाण नागरिकाला अटक करण्यात आली होती. या घटनेनंतर अमेरिकेच्या प्रवेश नियमांमध्ये अधिक कठोरता आणण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाने अधोरेखित केले.
अधिकाऱ्यांच्या मते, हा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा आणि इमिग्रेशन धोरण मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. यापूर्वी जून महिन्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 12 देशांतील नागरिकांच्या अमेरिकेत प्रवेशावर पूर्ण बंदी जाहीर केली होती. त्या वेळी अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, रिपब्लिक ऑफ काँगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सूदान आणि येमेन या देशांचा पूर्ण बंदीच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता.
तसेच बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आणि व्हेनेझुएला या देशांवर अंशतः प्रवास निर्बंध लागू करण्यात आले होते. आता मंगळवारी ट्रम्प प्रशासनाने या यादीचा आणखी विस्तार केला आहे. नव्या घोषणेनुसार बुर्किना फासो, माली, नायजर, साउथ सूडान आणि सीरिया या पाच देशांवर पूर्ण प्रवासबंदी लागू करण्यात आली आहे. यामुळे या देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश मिळणार नाही.
याशिवाय, फिलिस्तिनी अथॉरिटी (Palestinian Authority) कडून जारी करण्यात आलेले प्रवास दस्तऐवज (Travel Documents) असलेल्या व्यक्तींनाही अमेरिकेत प्रवेश नाकारण्यात येणार आहे. तसेच अमेरिकेने आणखी 15 देशांवर अंशतः निर्बंध (Partial Restrictions) लागू केले आहेत. या अंशतः बंदीच्या यादीत अंगोला, अँटिग्वा अँड बारबुडा, बेनिन, कोट डी आयव्हर, डोमिनिका, गॅबॉन, गाम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या देशांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे अमेरिका जाण्याची तयारी करणाऱ्या हजारो नागरिकांवर थेट परिणाम होणार असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयावर चर्चा आणि प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
